💥परभणी जिल्ह्यातील फटाके विक्रेत्यांना फटाके विक्री करण्यासाठी लागणाऱ्या परवान्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन...!

💥जिल्ह्यात फटाके दुकाने लावण्यास इच्छुकांनी आपले अर्ज मुदतीत सादर करावेत -जिल्हाधिकारी आंचल गोयल

परभणी (दि.०४ आक्टोंबर) :- परभणी जिल्हृयात दसरा-दिपावली सनाच्या जिल्ह्यात पार्श्वभूमीवर फटाके दुकाने लावण्यास इच्छुकांनी आपले अर्ज मुदतीत सादर करावेत असे आवाहन जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी आज दि.०७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी केले असून आज सोमवार पासून दसरा/नवरात्र सणाला सुरूवात होणार असून दिपावली सन जवळ आला असल्याने दिपावली सना निमित्त फटाके विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या इच्छुक व्यक्तींना पंधरा दिवसांच्या कालावधीसाठी फटाके विक्रीसाठी तात्पुरते फटाके परवाने देण्यासंबंधी विस्फोटक अधिनियम २००८ मधील विहीत नमुन्यातील अर्ज मंगळवार दि.०५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पर्यंत स्विकारले जाणार आहेत. तरी जिल्ह्यात फटाके दुकाने लावण्यास इच्छुकांनी आपले अर्ज मुदतीत सादर करावेत असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

            फटाक्याच्या परवान्यासाठी प्रत्येक फटाके विक्री दुकानातील अंतर हे कमीत कमी तीन मिटरचे असावे. दुकाने मोकळ्या जागी व्यवस्थित कोणत्याही प्रतिबंधित इमारतीपासून ५० मिटरपेक्षा कमी अंतरावर नसावीत. प्रत्येक फटाके विक्री दुकानातील स्टॉक मर्यादा जास्तीत जास्त १०० किलो राहील. पोलिस अधिक्षकांचे कायदा व सुव्यवस्था, अर्जदाराची वर्तणूक आणि दुकानाचे बाबतीत अर्जदाराने सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले किंवा कसे याबाबत सर्वकष अहवाल. महाराष्ट्र नगर पंचायत व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ चे कलम २८१ अन्वये संबंधित महानगरपालिका व नगरपालिका यांचा परवाना. संबंधित तहसिलदार यांचे फटाक्याच्या दुकानासाठी अर्जदाराने अर्जासोबत सादर केलेले रहिवाशीबाबत पुराव्याची खातरजमा करुन अर्जदार नमुद पत्त्यावर राहतात किंवा कसे? याबाबत आणि अज्रदार यांच्याकडून कसल्याही प्रकारची शासकीय थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र तसेच दुकानाच्या जागेच्या नकाशाची प्रमाणित प्रत. व्यवसाय कर अधिकारी व्यवसाय कर कार्यालय परभणी यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र. परवानाधारकास परवान्यात नमुद केलेल्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील. फटाके विक्रेत्याने साठवणुक धारकाने विक्री करताना या फटाक्याच्या आवाजाची तिव्रता १२५ डेसीबल पेक्षा जास्त नसावी व त्या प्रकारचे फटाके साठवणूक व विक्री करण्यात येवू नये. अशा अटी व शर्ती आहेत. सर्व विभाग प्रमुखांनी अहवाल विहीत कालावधीमध्ये सादर करावेत असेही कळविण्यात आले आहे....