💥पुर्णेतील राष्ट्रीयकृत बँकातील अधिकाऱ्यांचा बेजवाबदार कारभार ; कर्ज प्रकरणांना बोगस कागदपत्रांचा आधार...?

💥दलाल व संबंधित बँकांतील झारीतील शुक्राचारांच्या संगणमतातून बेबाकी बोझापत्र नाहरकत प्रमाणपत्रासह व्यवसायही बोगस💥

समाजमाध्यम म्हणजे समाजासह प्रशासनासाठी ही आरसा असतो समाजातील अपप्रवृत्तींसह प्रशासनातील भ्रष्ट आणि बेजवाबदार प्रवृत्तीचा छुपा चेहरा उघड करण्याचे काम समाजमाध्यम करीत असतात परंतु आपल्या गैरकृत्यावर समाजमाध्यम व समाजमाध्यमांचे प्रतिनिधी वेळोवेळी प्रकाश टाकत असल्याचा संताप समाजातील अपप्रवृत्ती अन् प्रशासनातील भ्रष्ट बेजवाबदार प्रवृत्तींच्याही मनात खदखदत असतो याच संतापाच्या भरात समाजमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना समाजासह प्रशासनात फोफावणाऱ्या भ्रष्टाचाऱ्यांसह अपप्रवृत्तींकडून लक्ष बनवले जात असते प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना वेळोवेळी मिळणाऱ्या धमक्या,हल्ल्यांसह खोट्या गुन्ह्यांचे सत्र,मानसिक छळवणूक नाहक बदणामी अश्या गंभीर घटनांना वेळोवेळी सामोरे जावे लागते त्यामुळे प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी या गंभीर घटनांकडे लक्ष देण्याचे टाळतात तर काही तत्वभ्रष्ट संधीसाधू प्रसार माध्यमांच्या नावावर अश्या भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालून स्वतःचे उक्कळ पांढरे करून घेत असतात असो शेवटी जनहीताशी बांधिलकी जोपासत सत्यासाठी वाटेल त्या संकटांचा सामना करीत सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळावा या उद्देशाने मागील एक दशकापासून आम्ही आपली लेखणी झिजवून राष्ट्रीयकृत बँकांच्या कुंभकर्णी झोपेचे सोंग घेणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जागवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत परंतु कुंभकर्णी झोपेचे सोंग घेतलेले वरिष्ठ अधिकारी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखत नसल्यामुळे पुर्णेतील राष्ट्रीयकृत बँकांना बोगस कागदपत्रांच्या आधारे चुना लावण्याचे प्रकार सातत्याने चालूच असल्याचे दिसून येत आहे.

पुर्णा शहरातील प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बँकांच्या नावाचे बोगस बेबाकी प्रमाणपत्र,बोगस बोझापत्र,बोगस बनवून त्या आधारे पिक कर्ज,ठिबक सिंचन,कर्ज,बनावट व्यवसायिक कर्ज,बनावट व्यवसायिक प्रतिष्ठाण दाखवून सि.सी.उचलण्याचे गंभीर प्रकार घडत असतांना संबंधित बँकांतील बेजवाबदार अधिकारी कागदपत्रांची पडताळनी नकरता अशी कर्ज प्रकरण मंजूर करतात तरी कशी ? असा प्रश्न उपस्थित होत असून मागील सप्टेंबर २०२१ या महिण्यात शहरातील एका राष्ट्रीयकृत बँकेतील कर्ज प्रकरणाच्या दहा फाईलींमध्ये राष्ट्रीयकृत बँकेच्या नावाचे बोगस बेबाकी प्रमाणपत्र,बोगस बोझापत्र ज्यावर बोगस सही व सिक्क्यांचा वापर केल्याचे आढळून आल्याचे त्याच बँकेतील कर्मचाऱ्यांच्या आपसी चर्चेतून ऐकावयास मिळाले परंतु या प्रकरणी संबंधित बँकेतील अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर कारवाई करणे सोईस्कररित्या का टाळले असावे ? या प्रश्नाचे गौडबंगाल अद्यापही उलगडले नाही राष्ट्रीयकृत बँकांतील अधिकारी व दलालांच्या संगणमतातून बोगस कागदपत्रांच्या आधारे बोगस कर्ज लाभार्थ्यांना कर्ज सहज उपलब्ध करून दिले जाते परंतु ज्यांनी सर्व कागदपत्रांची नियमानुसार पुर्तता केली अश्यांना मात्र कर्जापासून वंचित ठेवले जाते हा प्रकार सातत्याने राष्ट्रीयकृत बँकांतून होतांना दिसत असून दलालांशी आर्थिक हितसंबंध जोपासत सर्वसामान्यांना कर्जापासून वंचित ठेवण्याच्या प्रकाराला बँकांतील झारीतील शुक्राचार्यच जवाबदार असल्याचे दिसत आहे.

महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेत असे प्रकार सातत्याने होतांना दिसत असून सर्वसामान्य शेतकरी पिक कर्ज किंवा ठिंबक कर्जासाठी बँकेत गेल्यास तुमचे गाव बँकेला दत्तक नाही असे म्हणून त्या हाकलून दिले जाते मात्र दलालां मार्फत येणाऱ्यांना मात्र विनाविलंब कर्ज मंजूर करून दिल्या जाते तालुक्यातील गौर,आहेरवाडी,वजूर ही गाव बँकेला दत्तक नसतांना या गावातील असंख्य कर्ज लाभार्थ्यांची पिक कर्ज,ठिबक कर्ज बँकेचे शाखाधिकारी निसार खान यांनी मंजूर केली कशी ? प्रश्न उपस्थित होत असून यातील कर्ज लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एकवेळ चौकशी निश्चितच करायला हवी अशी मागणी सर्वसामान्य जनतेतून होत आहे याही पेक्षा गंभीर बाब म्हणजे महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या कर्ज प्रकरणाच्या फाईली संबंधित अधिकारी स्वतःच्या नातेवाईकाकडून तयार करून 'डाकोमेंट चार्जेस' च्या नावावर कर्ज लाभधारकांकडून १२००/-रुपये वसूली करीत असल्याचे कर्ज लाभार्थ्यांच्या बोलण्यातून समोर येत असून सदरील कागदपत्र बाहेरून केल्यास केवळ २५०/- रुपये खर्च येतो मग संबंधित बँकेकडून 'डाकोमेंट चार्जेस'च्या नावावर १२००/-रुपये का घेतले जातात असा प्रश्न उपस्थित होत आहे......