💥तदर्थ प्राध्यापकांना पेन्शनचा मार्ग मोकळा ; शासन निर्णय जाहिर...!

💥त्या साठीचा शासन निर्णय राज्याचे उप सचिव अजित बाविस्कर यांनी २९ ऑक्टोबर २०२१ शुक्रवारी जारी केला -  प्रा डॉ सुरेश सामाले

✍🏻किरण घुंबरे पाटील

पाथरी:-राज्यातील वरीष्ठ महाविद्यालयातील जे तदर्थ अधिव्याख्याते दि. २३ ऑक्टोबर १९९२ ते ०३ एप्रिल २०००  या कालावधित नियुक्त बिगर  नेट, सेट अधिव्याख्यात्यांना नियुक्ती दिनांका पासून सेवा गृहीत धरत नव्हते. त्या मुळे त्यांना जुनी पेंशन योजनेचा लाभ मिळत नसे. अशा अधिव्याख्यात्यांच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भात एम.फुक्टो या वरीष्ठ महाविद्यालयीन संघटनेने सनदशीर मार्गाने लढा उभारला होता.तसेच न्यायालयीन लढा ही सुरूच ठेवला होता.त्याचीच परिणीती म्हणून उच्च न्यायलयाने दि ०३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी मुळ नियुक्तीचा दिनांक गृहित धरून सेवा निवृत्ती देण्याचे आदेश दिले होते. या साठी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाचा निर्णय जाहिर करत राज्यातील अशा सर्व अधिव्याख्यात्यांना नियुक्तीच्या दिनांका पासुन सेवानिवृत्ती देण्या सांगितले होते.त्या साठीचा शासन निर्णय राज्याचे उप सचिव अजित बाविस्कर यांनी २९ ऑक्टोबर २०२१ शुक्रवारी जारी केला असल्याची महिती स्व नितिन महाविद्यालयातील अर्थशास्र विभाग प्रमुख तथा स्वामुक्टा संघटनेचे सदस्य प्रा डॉ सुरेश सामाले यांनी सांगितले.

असा आहे शासन निर्णय शासन निर्णय दि.१८.१०.२००१ नुसार दि.१९.०९.१९९१ ते दि.११.१२.१९९९ या कालावधीत नियुक्त अध्यापकांच्या सेवा खंडीत न करता सेवानिवृत्तीपर्यंत सुरू ठेवण्याचा व त्यांना वार्षिक वेतनवाढी व्यतिरिक्त इतर कोणतेही लाभ (जसे पदोन्नती, वरिष्ठश्रेणी/निवडश्रेणी) अनु होणार नाहीत. तसेच जे बिगर नेट / सेट अध्यापक विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहित केलेली नेट / सेट परीक्षा ज्या दिनांकास उत्तीर्ण होतील, त्या दिनांकापासून त्यांची सेवा कॅस अंतर्गत पदोन्नतीसाठी (वरिष्ठ श्रेणी/निवडश्रेणी) लाभासाठी ग्राह्य धरली जाईल, असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णयानुसार जे अध्यापक नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाहीत त्यांना केवळ अधिव्याख्याता पदाची वेतनश्रेणी व त्यावरील वार्षिक वेतनवाढी व्यतिरिक्त अन्य लाभ (जसे, वरिष्ठ श्रेणी / निवडश्रेणी) अनुज्ञेय नाहीत.

२. शासन निर्णय दि. २७.०६.२०१३ नुसार दि.२३.१०.१९९२ पूर्वी नियुक्त अध्यापकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दि. १९.०९.१९९१ च्या अधिसूचनेतील तरतुदी लागू राहणार नाहीत. तसेच दिनांक २३.१०.१९९२ ते दि.०३.०४.२००० या कालावधीत नियुक्त ज्या बिगर नेट / सेट अध्यापकांनी त्यांच्या सेवाकालावधीत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अधिव्याख्याता पदासाठी विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता प्राप्त केली नाही. अशा अध्यापकांच्या •सेवा शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून काही अटींच्या अधीन राहून सर्व प्रयोजनार्थ ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेतला व त्यामुळे अशा अध्यापकांना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली. सदरहू शासन निर्णय दि.२७.०६.२०१३ च्या विरोधात मा. उच्च न्यायालयात दाखल सर्व समान विषयांच्या याचिकांसह याचिका क्र.२०८२/२०१३ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि.२३.१२.२०१५ रोजी निर्णय देऊन सदरचा शासन निर्णय वैध ठरविला आहे. सदरहू आदेशाविरुध्द मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल झाल्या असून सद्य:स्थितीत सदरहू प्रकरण मा. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आहे.

३. श्री. एम. डी. पाटील यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या याचिका क्र. १३१६६/२०१७ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि.०३.१०.२०१८ रोजी पारित केलेल्या आदेशान्वये मूळ नियुक्तीचा दिनांक ग्राह्य धरून सेवानिवृत्तीवेतन देण्याचे आदेश दिलेले असून सदरहू आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवलेले आहेत. तसेच समान विषयाच्या इतर याचिकांमध्ये सुध्दा मा. उच्च न्यायालयाने याच निर्णयाचा आधार घेऊन याचिकाकर्ते यांना सेवानिवृत्तीवेतन देण्याचे आदेश पारित केलेले आहेत. यापुढेही अशा प्रकारच्या याचिकांमध्ये असे आदेश होऊ शकतात. त्यामुळे मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.१३१६६/२०१७ मध्ये पारित केलेले आदेश

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले असल्याने शासन निर्णय दि.२७.०६.२०१३ मधील परिच्छेद क्र. १८ वगळून दि.२३.१०.१९९२ ते दि.०३.०४.२००० या कालावधीत नियुक्त बिगर नेट अध्यापकांना सेवानिवृत्तीवेतन अनुज्ञेय करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.१३.१०.२०२१ रोजीच्या बैठकीत निर्णयासाठी ठेवण्यात आला होता. त्यानुषंगाने मा. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

💥शासन निर्णय :-

शासन निर्णय दि. २७.०६.२०१३ मधील परिच्छेद क्र.१८ वगळण्यात येत आहे. २. शासन निर्णय दि.१८.१०.२००१ व दि.२७.०६.२०१३ नुसार दि.२३.१०.१९९२ ते दि.०३.०४.२००० या कालावधीत नियुक्त बिगर नेट / सेट अध्यापकांच्या सेवा सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत सुरू ठेवण्यात आलेल्या असल्याने अशा अध्यापकांना त्यांच्या मूळ नियुक्तीचा दिनांक ग्राह्य धरून तत्कालीन प्रचलित धोरणानुसार सेवानिवृत्ती वेतन देय राहील.

१.

३. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५०/२१/सेवा-४, दि.१४.०५.२०२१ अन्वये तसेच विधी व न्याय विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.आर.आय.नं.२५२-२०२१/ई, दि.०५.०७.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीने तसेच मा. मंत्रिमंडळाने दि.१३.१०.२०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

8. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२११०२९१७४३०७१२०८ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

अजित बाविस्कर

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन