💥सरपंच/ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या अकार्यक्षमते मुळे गावातील विकासाला बसली खिळ💥
पुर्णा (दि.०१ सप्टेंबर) सर्वसामान्य जनतेच्या सर्वांगिन विकासासाठी केंद्र शासन व राज्य शासनाने देशासह राज्यात विविध शासकीय योजना लागू केल्या असल्या तरी या शासकीय योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसून शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करणारे शासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधी सोईस्कररित्या या योजनांचा निधी आपल्या मर्जीतील लोकांना लाभार्थी दाखवून शासकीय योजनांचा अक्षरशः बट्ट्याबोळ करीत असल्याचे दिसत असून असाच काहीसा प्रकार पुर्णा तालुक्यातील मौ.कानखेड या गावात झाल्याचे दिसत आहे
तालुक्यातील मौ.कानखेड या गावात सन २००२/२००७ सर्वेक्षण अनूसार तब्बल १३५ कुटुंब दारिद्रय रेषेखालील (डिआरडी) असून या गावातील आजी/माजी सरपंचांच्या वादात सातत्याने या कुटुंबांना वेठीस धरून विविध शासकीय योजनांपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे शासनाची ग्राम शौचालय योजना असो की इंदिरा आवास योजना किवा पंतप्रधान आवास योजना असो की रमाई घरकूल योजना प्रत्येक शासकीय योजनांची निश्पक्षपाती अंमलबजावणी करण्याऐवजी या योजनांमध्ये भेदभावाचे राजकारणात करीत खऱ्या दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांपासून वंचित ठेवायचे आणि बोगस लाभार्थ्यांना या योजनांच्या याद्यांमध्ये समावेश करायचा असा गंभीर प्रकार समोर येत आहे.
मौ.कानखेड येथील येथील परिस्थितीचा आढावा घेतला असता असे निदर्शनास आले मौ.कानखेड येथे इंदिरा आवास योजना वगळता अन्य पंतप्रधान आवास योजना रमाई घरकूल योजना या योजनांची अंमलबजावणी झालीच नाही सन २०१० यावर्षी इंदिरा आवास योजने अंतर्गत तत्कालीन सरपंच/ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी काही विशिष्ट मर्जीतील लोकांना घर दिली असली तरी याही योजनेपासून खरे लाभार्थी मात्र वंचितच राहिले यानंतर मौ.कानखेड गावात ग्राम शौचालय अभियाना अंतर्गत सन २०२०/२१ यावर्षी गावातील १०८ लाभार्थांना मंजूरी देण्यात आली असल्याचे समजते यात शौचालय बांधकामासाठी संबंधित योजनेतील प्रति लाभार्थी १२ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले असले तरीही संबंधित लाभार्थ्यां मध्ये खऱ्या लाभार्थ्यां पर्यंत मात्र या योजनेतील अनुदानाचा एक रुपायही पोहोचला नसून तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी व सरपंच यांनी संगणमत करून या योजनेच्या मंजूर लाभार्थ्यांच्या यादीत एका एका घरातून दोन ते तिन नावे घेण्यात आल्यामुळे सदरील योजने पासून दारिद्रय रेषेखालील खरे लाभार्थी मात्र वंचित राहिल्यामुळे या ग्राम शौचालय योजनेतील गैर व्यवहाराची चौकशी करावी अशी मागणी होत आहे.
मौ.कानखेड गावातील एकंदर परिस्थिती पाहता शासकीय विकास योजनांसह गावाच्या विकासासाठी येणाऱ्या शासकीय विकासनिधीचाही सातत्याने गैरवापर होत असल्यामुळे या गावात सार्वजनिक रस्ते नाल्यांसह शासकीय पाणीपुरवठा योजना पथदिवे,स्वच्छता व आरोग्य आदींचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून गाव तसे चांगले पण....सरपंच/ग्रामसेवकांच्या निश्क्रिय कारभारामुळे एशीला टांगले अशी अवस्था मौ.कानखेड गावाची झाली आहे एकंदर कानखेड गावातील ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून राबण्यात आलेल्या विविध शासकीय योजनांतील गैरकारभाराची सखोल चौकशी जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी करावी व गैर व्यवहारास जबाबदार असणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी माजी सरपंच तुकाराम पातळे यांनी केली आहे.....
0 टिप्पण्या