💥म्हणाले उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे हरकत नाही देर आए दुरुस्त आए चांगला निर्णय आहे💥
राज्यात ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकारण गेल्या काही ढवळून निघालं आहे राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असा वाद देखील निर्माण झाला आहे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप प्रलंबितच असल्यामुळे आता राज्य सरकारने यासंदर्भात ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेच्या आधीन राहून ओ.बी.सी. आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकमध्ये प्रतिक्रिया दिली आहे “सरकारने हे आधीच करायला हवं होतं १३ डिसेंबर २०१९ ला ज्यावेळी मे.सुप्रीम कोर्टानं पहिल्यांदा सांगितलं त्यावेळेस हा निर्णय घेतला असता तर ओ.बी.सी. आरक्षण गेलंच नसतं हे उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे हरकत नाही देर आए दुरुस्त आए चांगला निर्णय आहे.
मात्र या निर्णयानंतरही विशेषत पाच जिल्ह्यांमध्ये आता ज्या निवडणुका लागलेल्या आहेत त्या ठिकाणी ओ.बी.सीं.ची जागा राहणार नाही अजून तीन चार ठिकाणी अडचणी येतील त्याही सोडवाव्या लागतील नागपूर,पालघर,धुळे,नंदुरबार तिथलाही निर्णय व्हायला पाहीजे होता अशी आमची अपेक्षा होती मात्र या ठिकाणी कशाप्रकारे आरक्षण देता येईल याचाही विचार करावा लागेल सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
उशिरा घेतलेला निर्णय असला तरी योग्य निर्णय आहे मात्र एवढा निर्णय करून हा प्रश्न सुटणार नाही हा प्रश्न कायमचा सोडवायचा असेल तर राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून रिपोर्ट घ्यावा लागेल तर मे.सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट आपण पास करू शकतो.” असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.....
0 टिप्पण्या