💥पुरातत्व खात्याकडून करण्यात येणाऱ्या मशिद सर्वेक्षणाला मे.उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आली स्थगिती💥
मे.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी मशीद प्रकरणामध्ये एक महत्वाचा निर्णय दिलाय मे.उच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी मशीद परिसरामध्ये पुरातत्व खात्याला सर्वेक्षण थांबवण्यास सांगितलं आहे मे.न्यायालयाने वाराणसी दिवाणी न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी दिलेला निकालाविरोधात हा निर्णय दिलाय यापूर्वी मे.दिवाणी न्यायालयाने मशीद परिसरामध्ये सर्वेक्षणासाठी ए.आस.आय. म्हणजेच पुरातत्व खात्याला परवानगी दिली होती.
मात्र या निर्णयाविरोधात उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वफ्फ बोर्डाने आणि मशीद कमिटीने सर्वेक्षणावर स्थगिती आणण्याची मागणी करणारी याचिका मे.उच्च न्यायालयात दाखल केली होती त्यावरच सुनावणी झाली मशीद समितीने आणि यू.पी. सुन्नी सेंट्रल वफ्फ बोर्डाने मे.वाराणसी दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा विरोध करणारी याचिका दाखल करताना त्यात यापूर्वीच मे.उच्च न्यायालयामध्ये या प्रकरणी एक खटला सुरु असताना हा निकाल अयोग्य असल्याचं म्हटलं होतं एक खटला मे.न्यायालयात असताना मे.वाराणसी दिवाणी न्यायालयाने असा आदेश देऊ शकत नाही हा आदेश स्थगित करण्यात यावा या प्रकरणामध्ये दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर ३१ ऑगस्ट रोजी मे.न्यायालयाने ९ तारखेला म्हणजेच सुनावणी होईल असं जाहीर केलेलं.
⭕मशीद समितीचं म्हणणं काय होतं?
मशीद समितीने आपली बाजू मांडताना मे.वाराणसी दिवाणी न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी ८ एप्रिल २०२१ रोजी दिलेला आदेश हा १९९१ च्या पूजा स्थान अधिनियमाचे उल्लंघन करणारा असल्याचं म्हटलं होतं १९९१ च्या पूजा स्थान अधिनियमनुसार मंदिरासंदर्भातील ही याचिका करण्यामागे काही कारण नसल्याचं सांगत ८ एप्रिलचा हा निकाल रोखण्यात यावा असं म्हटलं होतं.
0 टिप्पण्या