💥सहाय्यक पोलिस आयुक्त आमच्या अधिकाऱ्यांना धमकावत असल्याचा सीबीआयचा आरोप...!

💥माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरण : भूमिका स्पष्ट करण्याचे मे.न्यायालयाचे आदेश💥

मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील गुन्ह्याच्या तपासाप्रकरणी आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्ध करण्याबाबतच सरकारकडून सहकार्य केले जात नाही उलट सहाय्यक पोलीस आयुक्ताकडून आमच्या अधिकाऱ्यांना धमकावले जात असल्याचा आरोप सीबीआयने मे.उच्च न्यायालयात केला. 

मे.न्यायालयानेही त्याची दखल घेत राज्य सरकारला या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले या प्रकरणी सरकारला नोटीस बजावून सहाय्यक पोलीस आयुक्ताकडून सी.बी.आय.च्या अधिकाऱ्यांना धमकावण्याचे प्रकरण नेमके काय आहे ? हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करावे असे आदेश मे. न्यायालयाने दिले त्याचवेळी पोलिसांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावे लागतील अशी स्थिती आणू देऊ नका असेही मे.न्यायालयाने म्हटले.

तसेच गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना प्रतिवादी करण्याचे आदेशही मे.न्यायालयाने सीबीआयला दिले देशमुख आणि राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेवरील निकालात दिलेल्या आदेशांची पूर्तता केली जावी असेही न्यायमूर्ती एस.एस.शिदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले वरिष्ठ पोलिस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी सादर केलेल्या अहवालाशी संबंधित तपशीलाची मागणी राज्याच्या गुप्तचर विभागाकडे केली गेली परंतु ही कागदपत्रे फोन टॅपिंग प्रकरणाशी संबंधित असल्याने उपलब्ध करण्यास सरकारतर्फे नकार दिला जात आहे त्यामुळे ही कागदपत्रे उपलब्ध करण्याचे आदेश सरकारला द्यावे अशी मागणी सीबीआयने याचिकेद्वारे केली आहे....