💥शिक्षिकेला वेतनापासून वंचित ठेवणाऱ्या शिक्षण संस्थाचालकाविरुद्ध कारवाई योग्यच...!

💥एका प्रकरणात मे.उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाचा निर्वाळा💥

नागपूर : मे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही एका शिक्षिकेला कर्तव्यावर रुजू करून न घेणे आणि वेतनापासून वंचित ठेवण्याचे कृत्य हेतूपुरस्सर करणाऱ्या शिक्षण संस्था चालकांविरुद्ध अवमान कारवाई योग्यच असल्याचे मत मे.उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले व शिक्षण संस्था चालकांची अपील फेटाळली अशोक सीताराम ठाकरे आणि नरेंद्र सुदाम तिवारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. अतुल चांदुरकर आणि न्या. गोविंद सानप यांनी हा निर्वाळा दिला याचिकाकर्ते दारव्हा,यवतमाळ येथील खटेश्वार महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ आणि धर्मदाय संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव आहेत. 

मंगला लक्ष्मणराव बोधनकर असे शिक्षिकेचे नाव आहे शिक्षण संस्थेने १७ एप्रिल २०१० ला त्यांना सेवेतून बडतर्फ केले त्याविरुद्ध त्यांनी शाळा मे.न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली मे.न्यायाधिकरणाने बडतर्फीची कारवाई रद्द ठरवून पुन्हा चौकशीचे आदेश दिले त्यांच्या विरुद्ध त्यांनी मे.उच्च न्यायालयात आव्हान दिले मे.उच्च न्यायालयाने २७ ऑक्टोबर २०१४ रोजी शिक्षिकेला रुजू करून घेण्याचे आदेश  शिक्षण संस्थेला दिले. 

तसेच थकीत वेतन देण्याचेही आदेश दिले पण या आदेशाचे संस्था चालकांनी पालन केले नाही त्याविरुद्ध त्यांनी मे.सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले मे.सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांची विशेष अनुमती याचिका फेटाळली दरम्यान मंगला यांनी मे.उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली...