💥आंदोलनासाठी सार्वजनिक रस्ते अडवू नये सुप्रीम कोर्टाची टिपणी...!

💥नोएडामध्ये राहणारी महिला मोनिका अग्रवाल यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली💥

नवी दिल्लीः दिल्लीच्या सीमेवर नोएडा आणि गाझियाबाद येथे धरणे आंदोलनासाठी रस्ते अडवून ठेवल्या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने मोठी टीपणी केली. आंदोलनांसाठी सार्वजनिक रस्ते अडवून ठेवू शकत नाही, असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं. नोएडामध्ये राहणारी महिला मोनिका अग्रवाल यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. मागील सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने वेगवेगळ्या प्रकरणांमद्ये नोएडाहून दिल्ली जाण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि गाझियाबादच्या कौशांबीमध्ये वाहतुकीच्या व्यवस्था ढासळल्या प्रकरणी दखल घेतली. नोएडाहून दिल्लीला जाण्यासाठी फक्त २० मिनिटं लागतात. पण आता दोन तास लागत आहेत. यावरून सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला नोटीसही बजावली होती. गाझियाबदमधील वाहतुकीच्या ढिसाळ नियजोनावरून उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीच्या उच्च अधिकाऱ्यांची ९ सदस्यीय समिती नेमून वाहतूक व्यवस्थापनावर अहवाल मागितला होता. दोन्ही प्रकरणी स्थानिक सुप्रीम कोर्टात गेले होते. नोएडाहून दिल्ली जाणं हे आता एक भयंकर वाईट स्वप्नासारखं आहे. कारण २० मिनिटांत कापल्या जाणाऱ्या अंतरासाठी आता दोन तास लागत आहेत, असं नोएडतील स्थानिक महिला मोनिका अग्रवाल या सुप्रीम कोर्टात म्हणाल्या. तर गाजियाबाद कौशांबी प्रकरणात कौशांबी अपार्टमेंट रेसिडेंट वेल्फेअर असोसीएशनचे अध्यक्ष आणि आशापुष्प विहार आवास विकास समितीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती....