💥कोरोना लसीकरणात वकिलांना प्राधान्य देण्याबाबत दिल्ली मे.उच्च न्यायालयातील कार्यवाहीला स्थगिती...!

💥कोरोना लसीकरणासाठी वकिलांची वेगळी श्रेणी तयार करण्यास केंद्र सरकारने विरोध केला💥 

करोना लसीकरणासाठी कायद्याच्या क्षेत्रातील व्यक्तींना प्राधान्य देण्याबाबत मे.दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या कार्यवाहीला मे.सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आणि या मुद्द्यावर मध्यस्थीसाठी हे प्रकरण स्वत:कडे वर्ग करण्याबाबत अनुकूलता दर्शवली लसीकरणासाठी वकिलांची वेगळी श्रेणी तयार करण्यास केंद्र सरकारने विरोध केला कायद्याच्या क्षेत्रातील लोकांना आपला विरोध नसला, तरी उद्या पत्रकार आणि बँक कर्मचारीही लसीकरणात प्राधान्यासाठी पुढे येतील, असे सरकारने सांगितले. 

वकिलांची उपजीविका जनसंपर्कावर अवलंबून असते आणि यातून संसर्ग होण्याची त्यांची भीती खरी आहे असे मत व्यक्त करून सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही रामसुब्रमणियन यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला वकिलांच्या विनंतीवर विचार करण्यास सांगितले ‘या मे.न्यायालयापुढे आणि मे.दिल्ली उच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित असलेले मुद्दे मुद्दे सारखेच असल्यामुळे, मे.दिल्ली उच्च न्यायालयातील याचिका या न्यायालयात वर्ग केली जावी असे आमचे मत आहे’, असे खंडपीठ म्हणाले. 

लशींच्या संबंधातील याचिका मे.उच्च न्यायालयांतून सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याची मागणी करणाऱ्या सीरम इन्स्टिट्यूट व भारत बायोटेक यांच्या याचिकांवरही मे.न्यायालयाने केंद्र सरकारसह इतरांना बाजू मांडण्यास सांगितले. किती लशींचे उत्पादन केले जाते आणि या लशी सर्वांना केव्हा दिल्या जातील याबाबत निरनिराळी मे.उच्च न्यायालये माहिती मागवीत आहेत, असे या लस उत्पादक कंपन्यांनी म्हटले होते....