💥मुंबईतील आझाद मैदानारील धरणे आंदोलनात हजारो ग्रामपंचायत संगणक परिचालक झाले सहभागी...!

💥मागणी मान्य होई पर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा संगणकपरिचालकांचा निर्धार💥

 मुंबई(प्रतींनिधी) ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागा अंतर्गत “आपले सरकार” प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत,पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर संगणकपरिचालक कार्यरत असून १० वर्ष प्रामाणिक काम केलेल्या संगणकपरिचालकांना महाराष्ट्र आय टी महामंडळाकडून नियुक्ती देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य संगणकपरिचालक संघटना तसेच राज्यातील अनेक लोकप्रतिनिधी नी केलेली असताना शासनाने त्याकडे अनेक वेळा आश्वासन देऊन दुर्लक्ष केले आहे.त्यामुळे संगणकपरिचालकांना आय टी महामंडळाकडून कर्मचारी दर्जा व किमान  वेतन देण्याच्या मागणी साठी येत्या २२ फेब्रुवारी २०२१ पासून राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतीचे काम करणारे हजारो  संगणकपरिचालक आझाद मैदान,मुंबई येथे बेमुदत धरणे आंदोलनास बसले असून मागण्या  मान्य होई पर्यंत माघार न घेण्याचा निर्धार संगणकपरिचालकांनी केला असल्याचे संघटनेचे राज्यअध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.   

           याबाबत सविस्तर वृत्त की,संग्राम व आपले सरकार या दोन प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायत,पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर राज्यातील संगणकपरिचालक प्रामाणिकपणे काम करत आहेत.परंतु शासनाने संगणकपरिचालकाना महाराष्ट्र आय टी महामंडळाकडून नियुक्ती देऊन किमान वेतन देण्याच्या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.आपले सरकार प्रकल्पात काम करणार्‍या संगणकपरिचालकांवर नेहमी अन्याय करण्यात आलेला असून ग्रामविकास विभागाने १४ जानेवारी २०२१ रोजी च्या शासन निर्णयात घेतलेल्या निर्णयानुसार अगोदर असलेल्या तुटपुंज्या ६००० रूपये मानधनात १००० रुपये वाढ केली.आज महागाईच्या काळात १००० रूपयाच्या वाढीत संगणकपरिचालकानी स्वतःचा व कुटुंबाचा गाडा कसा चालवायचा हा प्रश्न असताना शासनाने आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात सुमारे ३९२ कोटींचा गैरप्रकार,अनियमितता व भ्रष्टाचार करणार्‍या CSC –SPV कंपनी सोबत मिलिभगत करून संगणकपरिचालकांवर अन्याय केल्याची भावना संगणकपरिचालकांमध्ये आहे.शासनाच्या या निर्णयाविरोधात संगणकपरिचालकांच्या मनात तीव्र असंतोष असून या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी राज्यातील सर्व  ३५१ पंचायत समिती कार्यालयासमोर २५ जानेवारी २०२१ रोजी काळ्या फिती लावत,निदर्शने करून शासन निर्णयाची होळी करून निषेध केला असून हे दोन्ही शासन अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करून सर्व संगणकपरिचालकांना महाराष्ट्र आय टी महामंडळाकडून कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे या प्रमुख मागणी साठी आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे संघटनेचे राज्यअध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.   

💥मुख्यमंत्री ना.उद्धव ठाकरेंना संगणकपरिचालकांना आझाद मैदानावर दिलेल्या वचनाचा विसर💥 

  सध्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री ना.उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख असताना आपले सरकार प्रकल्पातील संगणकपरिचालकांच्या आझाद मैदान मुंबई येथील आंदोलनाला २९ नोव्हेंबर २०१८ भेट देऊन महाराष्ट्र आय टी महामंडळात घेऊन किमान वेतन देण्याचा प्रश्न सोडवण्याचे वचन जाहीरपणे दिलेले होते.तत्कालीन मुख्यमंत्री ना.देवेन्द्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आदेशानुसार संगणकपरिचालकांना महाराष्ट्र आय टी महामंडळाकडून नियुक्ती देण्याचा ठराव झाला होता. त्याची अंमलबाजवणी करण्यासाठी अनेक वेळा निवेदन देऊन स्वतः मुख्यमंत्री होऊन एक वर्ष झाले तरी या प्रश्नावर साधी बैठक घेतली नाही किंवा ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागाला आदेश देऊन प्रश्न सोडवला नाही.मुख्यमंत्री ना.उद्धव ठाकरे हे दिलेला शब्द पाळणारे नेते म्हणून राज्यात ओळखले जातात,परंतु राज्याच्या ग्रामीण भागातील तरुण संगणकपरिचालकांना जाहीरपणे दिलेले वचन विसरल्याने त्या वचनाची आठवण या आंदोलनाच्या माध्यमातून करून देण्यात येणार असल्याचे सिद्धेश्वर मुंडे म्हणाले.

💥प्रकल्पात सुमारे ३९२ कोटींचा भ्रष्टाचार करणार्‍या CSC –SPV या कंपनीला परत आपले सरकारचे काम का ?💥

आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पातील संगणकपरिचालकांना प्रामाणिकपणे काम करून सुद्धा वर्ष वर्ष मानधन मिळाले नाही तसेच अनेकांचे मानधन या कंपनीने हडप केले.त्याच बरोबर प्रती आपले सरकार केंद्रासाठी दर महिन्याला ४४५० रुपये ग्रामपंचायत कडून गावच्या विकासासाठी असलेल्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतुन csc –spv ला स्टेशनरी व हार्डवेअर – सॉफ्टवेअर व व्यवस्थापनासाठी दिले जातात परंतु या कंपनीने ग्रामपंचायतीना वर्षातून २ पेपर रिम व्यतिरिक्त काहीही दिले नाही.त्यामुळे या डिसेंबर २०१६ ते डिसेंबर २०२० या ४८ महिन्याच्या काळात या csc –spv कंपनीने सुमारे ३९२ कोटींचा भ्रष्टाचार केला आहे.याबाबत अनेक वेळा तक्रार करून सुद्धा शासनाकडून कुठल्याही प्रकारची दखल न घेता या कंपनीची चौकशी करून कारवाई करण्या ऐवजी परत या प्रकल्पाचे काम दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे....