💥वाशिम जिल्ह्यातील ५८ रुग्णांच्या उपचारासाठी आकारलेले अतिरिक्त शुल्क परत करण्याचे ‘सेक्युरा हॉस्पिटल’ला आदेश..!

💥 आदेश जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी षण्मुगराजन एस.यांनी दिले💥

फुलचंद भगत

मंगरुळपीर (दि.५ फेब्रुवारी) - वाशिम जिल्ह्यातील कोरोना बाधित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी सेक्युरा हॉस्पिटल येथे डेडीकेटेड कोविड हॉस्पिटल सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. याठिकाणी उपचार घेतलेल्या ५८ कोरोना बाधितांकडून उपचारासाठी अतिरिक्त शुल्क घेण्यात आल्याचे देयक तपासणीसाठी नियुक्त भरारी पथकाच्या द्वितीय अहवालामध्ये स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सदर अतिरिक्त शुल्काची रक्कम संबंधितांना सव्याज परत करण्याचे आदेश जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी षण्मुगराजन एस. यांनी आज ५ फेब्रुवारी रोजी दिले आहेत.

             देयक तपासणीसाठी नियुक्त भरारी पथकाने सेक्युरा हॉस्पिटल येथे भरती असलेल्या व उपचार घेवून सुट्टी घेतलेल्या सर्व कोविड बाधित रुग्णांच्या देयकांची तपासणी केली. या पथकाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाल सादर केलेल्या द्वितीय अहवालावरून सेक्युरा हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतलेल्या ५८ रुग्णांवर शासनाने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा अतिरिक्त दराने देयक आकारणी झाल्याचे दिसून आले आहे.

सेक्युरा हॉस्पिटलचे व्यवस्थापक यांनी शासनाच्या अधिसूचनेतील निर्देशांचा भंग करून ५८ कोविड बाधित रुग्णांकडून आकारलेली देयकातील नमूद तफावतीची ४ लक्ष ३३ हजार ५७ रुपये रक्कम सदर रुग्णांना सुट्टी मिळाल्यापासून ते आजपावेतो ‘पीएलआर’ दराने म्हणजेच १० मार्च २०२० पासून १० जून २०२० पर्यंत १२.९० टक्के दराने व १० जून २०२० पासून १२.१५ टक्के दराने सदर रक्कम रुग्णांच्या बँक खात्यात पुढील १५ दिवसांत म्हणजेच २० फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत जमा करावी. सदर कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करावा, असा आदेश जिल्हाधिकारी षण्मुगराजन एस. यांनी निर्गमित केला आहे.सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास संबंधितांविरुद्ध मा. मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील आदेश क्रमांक डीएमयु/२०२०/डीआयएसएम-१ दिनांक २९ जुलै २०२० मधील परिशिष्ट ३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ चे कलम ५१ ते ६० व भारतीय दंड संहिता (४५ ऑफ १८६०) कलम १८८ नुसार तसेच साथरोग अधिनियम १८९७ अन्वये दंडनीय तथा कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे...