💥परभणी मनपा पाणीपुरवठा योजनेतील भ्रष्टाचाऱ्याच्या विरोधात गुन्हे दाखल करा - आमदार बाबाजानी दुर्राणी

💥गुन्हे दाखल करावेत व त्यांच्याकडून 131 कोटी रुपयांची वसुली करावी अशीही मागणी आ.दुर्रानी यांनी केली💥

परभणी (दि.20 डिसेंबर)- परभणी महानगरपालिकेतंर्गत वाढीव पाणीपुरवठा योजनेतील अफरातफरीसह गैरप्रकार व भ्रष्टाचाराबद्दल मनपापासून ते मंत्रालयस्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करावेत व त्यांच्याकडून 131 कोटी रुपयांची वसुली करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी केली. 

राज्याच्या मुख्य सचिवांना आमदार दुर्राणी यांनी एक निवेदन सादर केले. त्याद्वारे परभणीच्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेतंर्गत अफरातफरीसह गैरप्रकार व भ्रष्ट्राचाराचे किस्से तपशीलवार नमुद केले. युआयडीएसएसएमटी या योजनेवर 140 कोटीं रुपयांचा खर्च करण्यात आला. त्यातून येलदरी जलाशयापासून ते परभणी शहरातील अंतर्गत पाणीपुरवठा करणा-या जलवाहिनीचे काम केले जाणार होते. परंतू तत्कालीन मुख्याधिकारी, नगरअभियंता व इतर यंत्रणेच्या प्रकल्प अहवालात या योजनेकरिता जमीन उपलब्ध आहे. पालिकेच्या ताब्यात आहे, असा खोटा अहवाल दिला गेला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी ते पाणीपुरवठा योजनेचे अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता यांनी सुध्दा कागदपत्राची शहानिशा केली नाही. त्याकडे हेतूतः कानाडोळा केला. प्रकल्पास मान्यता दिली. परंतू प्रत्यक्षात कामे जेव्हा सुरू झाली. तेव्हा या प्रकल्पाकरिता लागणा-या जलकुंभासह जलशुध्दीकरण केंद्रांना जागा उपलब्ध नाही, हे स्पष्ट झाले होते. त्याचा परिणाम या योजनेचे काम विहित मुदतीत पूर्ण होवू शकले नाही. वेळोवेळी नवीन निविदा, वाढीव निधीची मागणी नवनवीन कंत्राटदार, भूसंपादन, जागेसाठीची प्रक्रिया अशा या प्रकाराने या योजनेस 10 वर्ष विलंब लागला. परिणामी प्रकल्पाची किंमत वाढून सुमारे 131 कोटी रुपयांचा भुर्दंड परभणी महापालिकेवर बसला. पर्यायाने जनतेस तो भुर्दंड सहन करावा लागला. तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता देते वेळीच कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण केल्या गेले. प्रत्यक्षात कृती करताना जबाबदारीने, बारकाईने कोणत्याही प्रकारची दक्षता न बाळगल्या गेल्याने केंद्र सरकारच्या कोटयावधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा गंभीर आरोप आमदार दुर्राणी यांनी केला. 

जाणिवपूर्वक अशी कृती करीत प्रकल्प कसा लांबविला जाईल. कंत्राटदाराचे, अधिकारी, कर्मचारी व अन्य वरिष्ठांद्वारे गैरप्रकार करून प्रकल्प कुरण म्हणून कसा वापरता येईल, यादृष्टीनेच याकडे पाहिल्या गेल्याचा आरोपही आमदार दुर्राणी यांनी केला. 

💥नागपूरच्या महालेखापालाकडून गंभीर आक्षेप💥

या योजनेतील विविध घोटाळ्यात नागपूर येथील महालेखापालांनी गंभीर स्वरुपाचे आक्षेप घेतले आहेत. परभणी महापालिका व वरिष्ठ अधिका-यांनी सरकारची वेळोवेळी दिशाभुल केली. खोटी, अर्धवट माहिती दिली. त्याचा परिणाम प्रकल्प रेंगाळला. शासनाच्या पैशाचा मोठा प्रमाणात दुरूपयोग झाला. विशेष म्हणजे पाणीपुरवठा योजनेचे प्रधान सचिव, केंद्रीय पाणीपुुरवठा योजनेचे सचिव व त्यांचे अधिकारी, कर्मचा-यांनी या योजनेतील गैरप्रकाराकडे हेतूतः दुर्लंक्ष केले. त्यांचे हे दुर्लंक्ष अत्यंत संशयास्पद आहे, असे मत आमदार दुर्राणी यांनी व्यक्त केले व नागपूरच्या महालेखापालाच्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले. जीवन प्राधिकरण विभागाच्या सदस्य सचिवांनी या प्रकल्पाबाबत चौकशी केली. तसेच अन्य चौकशांमधून सुध्दा भुसंपादन, जलवाहिन्या खरेदी, मोजमाप पुस्तकीतील घोटाळे, निधीचा अपव्यय इतर गंभीर घोटाळ्याबाबत अन्य बाबीं समोर आल्या आहेत. परंतू आजपर्यंत या प्रकरणात वरिष्ठांसह संबंधितांविरोधात थातूर-मातूर चौकशी केल्या शिवाय फारशी कठोर कारवाई करण्यात आली नाही, अशी खंत ही या निवेदनातून आमदार दुर्राणी यांनी व्यक्त केली आहे. योजनेच्या विलंबास, शासनास खोटी माहिती दिल्याबद्दल तसेच अन्य संशयास्पद गोष्टीबाबत जबाबदार असणा-या सर्वांविरूध्दच गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणीही आमदार दुर्राणी यांनी मुख्य सचिवांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे...