💥मराठा आरक्षण स्थगिती उठवण्यावर आज दुपारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी...!

 

💥सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लागले संपूर्ण देशाचे लक्ष💥

नवी दिल्ली (दि.९ डिसेंबर) : मराठा आरक्षणाच्या अंमल बजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने  दिलेल्या स्थगिती बाबत बुधवारी दि. 9 पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर  सुनावणी होणार आहे. दुपारी 2 वाजता  कोर्ट हॉल नंबर 4 मध्ये अनुक्रमांक 501 वर ही सुनावणी घेण्यात येईल. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसेच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेले घटनापीठ या प्रकरणावर सुनावणी घेणार आहे.

आमच्या प्रतिनिधी सोबत बोलतांना मराठा आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य हस्तक्षेप याचीका कर्ता राजेंद्र दाते पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या  स्थगितीसंबंधी घटनापीठ काय निकाल देणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे

सध्य स्थितीत पहिला टप्पा आरक्षण स्थगिती उठवणे किंवा तीस मॉडिफाय करून घेणे असा असून  मराठा आरक्षण प्रकरणा बाबत अंतिम सुनावणी साठी मा. न्यायालयाकडून  वेळ निश्चित करून घेणे किंवा घटनापीठा कडे प्रलंबीत जनहीत अभियान विरुद्ध भारत सरकार व गायत्री देवी विरुद्ध तामिळनाडू या घटनापीठाकडे मराठा आरक्षण सम प्रकरणा सोबत जोडणे त्या सोबत अंतीम सुनावणी घेणे यावर भर द्यावा लागेल.

पुढे बोलतांना अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील म्हणाले की, एसईबीसी  आरक्षणाचा वैध असल्याचा अंतीम निकाल  मराठा समाजाच्या  बाजुने असण्यासाठी फ्रॅक्टच्युअल हिअरिंग लागल्यावर कायदेशीर पूर्तता मराठा समाजाने  केलेली आहे हे सिद्ध होते आणि महाराष्ट्र राज्यातील आरक्षणास एसईबीसी  आरक्षणा साठी मराठा समाज वैध ठरतो.

पुढे अत्यन्त महत्वाचा विषय राजेंद्र दाते पाटील यांनी पुढे केला असून ते  म्हणाले की, राज्य सभा- लोकसभा यांचे कामकाज पटलावर मेजर जनरल आर एस सिन्हो समिती आणि खासदार सुदर्शन नच्चीप्पन समितीचा आरक्षण मर्यादा वाढवण्याचे शिफारस केलेले बील मंजुरी साठी प्रलंबीत आहे त्यास दोन्ही सभागृत मंजूर करून घेतल्यास आरक्षण मर्यादा 75% पर्यंत जाते त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर मराठा, जाट, गुज्जर,पाटीदार व इतर सर्व समाजाला आरक्षण राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर देता येइल व इंद्रा सहानी प्रकरणातील 50% आरक्षणाची मर्यादा आपोआप कायदेशीर व घटनात्मक दृष्ट्या संपुष्टात येते म्हणुन या सर्व बाबी पुर्ण करून घेण्यासाठी खुप मेहनत घ्यावी लागेल खुप अभ्यास करावा लागेल आणि राष्ट्रीय मागासवर्ग  आयोग यांचे कडे सुनावणी होऊन अंतीम लढा जिंकावा लागेल.

आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे हा फक्त  संसदेचा अधिकार आहे त्यामुळे फुल बेंचने निर्णय घेणे  हा काही पर्याय ठरू शकत नाही म्हणुन आता एकतर स्थगिती उठवणे किंवा स्थगिती आदेश मॉडिफाय सुधारीत  करून घेणे हे महत्वाचे कार्य ठरणार असून 2014 ते 2019 आणि 9 सप्टेंबर 2020 पूर्वीच्या सर्व प्रक्रिया झालेल्या नियुक्त्या देणे राज्य शासनाला सोपे जाणार असून त्यास कायदेशीर अथवा न्यायालयीन आदेशाचा अडथळा ठरणार नाही.

या साठी आता कष्ट,मेहनतीत सातत्य, चिकाटी व फक्त सेवाभावी वृत्तीच हे सर्व कार्य करून घेणार आहे.  त्यावर कृती कार्यक्रम हाती घेणे हेच कार्य मराठा समाजाचे भविष्य घडवणारे ठरणार आहे.

मराठा समाजाचे  निश्चित असे समाधान -शाश्वती या पुढे नक्की असेल असा विश्वास आहे.कारण छत्रपती शिवरायांचे स्वराज्यातील रयतेच्या रक्षणाचे व उन्नतीचे लक्षच आपले ध्येय असावे, म्हणुन आजचा  हा लढा महत्वपूर्ण आणि बौद्धिक कसौटीचा असून घटनात्मक तरतुदी ज्या की पूर्वीच मराठा समाजा साठी निश्चित असून त्याची कायदेशीर अंमल बजावणी ची वेळ आली असल्याचे मत आमच्या प्रतिनिधी सोबत बोलतांना राजेंद्र दाते पाटील यांनी व्यक्त केले . त्यांच्या बाजूने आज प्रसिद्ध घटनातज्ञ सिनियर कौन्सिल कपील सिब्बल बाजु मांडणार असून विधीज्ञ सुधांशु चौधरी यांचे मार्फत त्यांची  हस्तक्षेप याचीका असून त्यांना सहाय्य्क म्हणुन विधीज्ञ नीरजा गुलेरीया , विधीज्ञ योगेश कोलते , विधीज्ञ मधुर गोलेगावकर सहभागी होत आहेत....