💥ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ ग्राहकाच्या फसवणुकी पासून संरक्षण करण्यासाठी महत्वाचा...!

💥जिल्हा ग्राहक न्यामंच्याच्या अध्यक्षा ए.जी.सातपुते यांचे प्रतिपादन💥

प्रदिप कोकडवार✍️

परभणी (दि.२४ डिसेंबर)  :- ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ ग्राहकाच्या फसवणुकीपासून संरक्षण करण्यासाठी महत्वाचा आहे असे प्रतिपादन जिल्हा ग्राहक न्याय मंच्याच्या अध्यक्षा ए. जी. सातपुते यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद परभणी यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हा नियोजन सभागृह जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे वेबिनारद्वारे आयोजित राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त केले.

या कार्यक्रमास जिल्हा पुरवठा अधिकारी मंजुषा मुथा, जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी एस. आर. हट्टेकर, जिल्हा ग्राहक न्यायमंच्याचे सदस्य शेख ईक्बाल शेख अहेमद, किरण मंडोत, अखिल भारती ग्राहक पंचायतचे जिल्हा अध्यक्ष विलास मोरे हे व्यासपिठावर उपस्थित होते.

पुढे बोलतांना श्रीमती सातपुते म्हणाल्या की, ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ हा केंद्रीय कायदा असून ग्राहकाचे फसवणुकी पासून संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा पारित करण्यात आला आहे. व्यापाराचा जागतिकीकरण आणि व्यापारात ई-कॉमर्स संकल्पनेची अंमलबजावणी करणे हे या नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. ऑनलाईन खरेदी फसवणूकीच्या तक्रारी दाखल करुन निकाली काढण्यासाठी  ई-कॉमर्सची स्थापना करण्यात आली आहे. एखादया वस्तुमुळे ग्राहकामध्ये त्या वस्तुचा दुषपरिणाम झाल्यास या नविन ग्राहक संरक्षण कायदयामुळे शिक्षा देण्याचे पारित करण्यात आले आहे. ऑनलाईल खरेदी फसवणुकीच्या तक्रारी जिल्हा व विभागांना दाखल करता येणार आहेत. ग्राहकांना एक करोड रुपयांपर्यंत फसवणुकीच्या तक्रारी जिल्हा न्याय आयोगला, एक करोड ते १० करोड रुपयांपर्यंतच्या तक्रारी राज्य आयोगाकडे तर १० करोड रुपयांनंतरच्या तक्रारी राष्ट्रीय आयोगाकडे दाखल करता येतील असे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा ग्राहक न्यायमंच्याचे सदस्य शेख ईक्बाल यांनीही ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ चे नवीन स्वरुपाबाबत मार्गदर्शन केले. ते पुढे म्हाणाले की,ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ जुना ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या ठिकाणी दिनांक ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी पारित करण्यात आला असून तो २० जुलै २०२० पासून अंमलात आला आहे. ग्राहकांनी विक्रेता व सेवा प्रदान करण्याऱ्या व्यक्तीमध्ये उद्दभवलेल्या व आयोगात दाखल झालेल्या वाद मिटवण्यासाठी नविन कायाद्यामध्ये मध्यस्थिची तरतुद करण्यात आली आहे. वस्तु विकत घेतल्यानंतर वस्तुपासून होणारे नुकासान भरपाई मिळावी म्हणून नवीन संकल्पना वस्तु दायित्वाचा अंर्तभाव या नविन कायद्यात करण्यात आला आहे. वस्तु विकत दिल्याबद्दल किंवा सेवा प्रदान केल्यानंतर आकारलेली किंमतीची बील किंवा पावती न देणे, विकलेली सदोष वस्तु बदलून न देणे किंवा त्याची किंमत ग्राहकास परत न करणे, ग्राहकांनी दिलेली वैयक्तीक गुप्त माहिती उघड करणे, नकली किंवा दिखावू वस्तु तयार करुन विक्रीस ठेवल्यास ग्राहकास तक्रार करता येणार आहे. तक्रारदार जेथे रहातो त्या संबंधित ग्राहकामध्ये तक्रार दाखल करण्याचा प्रावधान या कायद्यात करण्यात आला आहे. अपीलाची कालमर्यादा ३० दिवसा ऐवजी ४५ दिवसापर्यंत करण्यात आली असून अपीला अगोदर ५० टक्के आदेशीत रक्कम भरणा करण्याचा प्रावधान करण्यात आला आहे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

अखिल भारती ग्राहक पंचायतचे जिल्हा अध्यक्ष विलास मोरे म्हणाले की, जन्माला आलेला प्रत्येक व्यक्ती ग्राहक आहे. ग्राहकांना न्याय आणि हक्क देण्यासाठी तसेच फसवणूकीपासून संरक्षण करण्यासाठीची न्याय व्यवस्था पूर्वीपासून आहे. ग्राहकाचे शोसन होणार नाही म्हणून २४ डिसेंबर १९८६ ला ग्राहक संरक्षण कायद्या पारित करण्यात आला म्हणून २४ डिसेंबर हा दिवस राष्ट्रीय ग्राहक दिन म्हणून प्रत्येक वर्षी साजर करण्यात येतो. बऱ्याच तक्रारी चर्चेतून निकाली लागाव्यात. प्रशासन व ग्राहक मंचाने एकत्रित येवून काम केले तर समाज शोशनमुक्त हाईल असेही यावेळी ते म्हणाले. तर सदस्य प्रदिप कोकडवार यांनी परभणी जिल्हा एस टी महामंडळाच्या परभणी बसस्थानकावर प्रवासीयांच्या होत असलेल्या हाल अपेष्टा कडे ऑनलाईन चर्चेत लक्ष वेधले,

जिल्हयातील सर्व तहसील कार्यालयात वेबीनारद्वारे कार्यक्रम आयोजित केला असून वेबीनारद्वारे ग्राहकांनी ऑनलाईल प्रश्न विचारले असून त्यांचे निराकरण उपस्थित संबंधित विभागाचे अधिकारी व मार्गदर्शक यांनी केले.तत्पुर्वी जिल्हा पुरवठा अधिकारी मंजुषा मुथा यांनी राष्ट्रीय ग्राहक दिन वेबिनारद्वारे आयोजित कार्यक्रमाचे स्वरुप सांगून प्रास्ताविक केले.या कार्यक्रमास जिल्हयातील सर्व तहसील कार्यालय वेबीनारद्वारे उपस्थित होते तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी, ग्राहक मोठया संख्येने उपस्थित होते...