💥मुख्यमंत्र्यां सोबतच्या बैठकीत मराठा क्रांती मोर्चाकडून मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले मागण्यांचे निवेदन💥
मुंबई, (दि.4 डिसेंबर) - मराठा आरक्षण 2020-21या वर्षात आंमलबजावणीस सुप्रीम कोर्टात स्थगिती देण्यात आल्याने पेच निर्माण झाला आहे यावर मार्ग काढण्यासाठी आणि मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक व प्रतिनिधी यांचे म्हणणं समजून घेण्यासाठी मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत बुधवारी 2 डिसेंबर रोजी बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं.या बैठकीला आरक्षण उपसमितीची अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोकराव चव्हाण, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात,नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे-पाटील, खासदार युवराज संभाजीराजे छत्रपती,मराठा आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील,सॉलिसिटर जनरल आशुतोष कुंभकोणी, प्रा. मच्छिन्द्र तांबे, संजय लाखे पाटील, वीरेंद्र पवार, राजेंद्र कोंढरे, धनंजय जाधव, करण गायकर, कुलगुरू निमसे, राजन घाग आदी प्रामुख्याने हे उपस्थित होते.
मराठा समाजासाठी शैक्षणिक प्रवेश साठी जाहीर केलेल्या जागांवर अतिरिक्त 13 टक्के जागांच्या पदांची सुपर न्यूमररी पद्धतीचा अवलंब करून जागांची निर्मिती करावी व शैक्षणीक शुल्क शासनाने भरावे या मागणी बाबत सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिली आहे. मराठा संघटनांसोबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण मंत्री उपसमितीचे सदस्य आणि मराठा आरक्षण अभ्यासक यांच्यात अत्यंत महत्वाची बैठक वर्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी सुमारे चार तास सकारात्मक चर्चा झाल्याचं संभाजीराजे यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यां सोबतच्या बैठकीत मराठा क्रांती मोर्च्या कडून मुख्यमंत्र्यांना मागण्याचे निवेदन या बैठकीत देण्यात आले.
काय आहेत प्रमुख मागण्या :-
1) मराठा आरक्षणाचा मुद्दा व त्यावर दिलेली स्थगिती या बाबत मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने काही कायदेशीर बाबी शासनापुढे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी अभ्यासपूर्ण आणि आकडे वारी आणि विविध न्याय निवाड्या सह सविस्तर पणे 2014 ते 2018 ची प्रलंबीत भरती आणि त्यांची नियुक्ती पत्रे तसेच 2019 ते 9.9.2020 पूर्वीची सर्व भरती व नियुक्ती कशी देता येते ही अभ्यासु मांडणी पार पडलेल्या सदर मेगा बैठकीत त्यांनी मांडल्या.त्यात प्रामुख्याने त्याचा राज्य शासनाने विचार करावा अशी मागणी जोरदार पणे करण्यात आली आहे.
2) एसइबीसी अंतर्गत असलेल्या सवलती प्रमाणे विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जावेत. ओबीसी समाजाला दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक सवलतीं प्रमाणे मराठा समाजालाही सवलती दिल्या जाव्यात, जिल्हा निहाय वसतिगृहे बांधली जावीत.
3) महावितरणच्या व इतर विभागाच्या प्रलंबीत जागा बाबत भरती प्रक्रिया पूर्ण झालेली असून कागदपत्रांची पडताळणी सुद्धा अनेक प्रकरणात पुर्ण झालेली असून त्यांना नियुक्ती पत्रे देऊन रुजू करून घ्यावे. एसईबीसी आरक्षणांतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांवर व उमेदवारांवर होऊ नये.
4) मराठा आरक्षण अंतर्गत वर्ष 2019 मध्ये राज्यसेवा आयोगा मार्फत ज्या उमेदवारांची निवड एसईबीसी अंतर्गत झालेली आहे अशा उमेदवारांना अजूनही नोकरी मध्ये रुजू करून घेण्यात आलेले नाही. अशा व्यक्तींना ताबडतोब रुजू करून घेण्यात यावे.
5) मराठा आंदोलकांवर असलेल्या केसेस शासनाने मागे घेतल्या असल्या तरीही गंभीर आणि अतिगंभीर अंतर्गत खटले अजूनही मागे घेतलेले नाहीत, असे सर्व खटले सरसकट मागे घेण्यात यावेत अशा मागण्या सविस्तर पणे करण्यात आल्या असून या सर्व बाबी कायदेशीर पणे तात्काळ तपासुन घेण्यात येतील व कोणावरही अन्याय होणार नाही अशी खात्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी
युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांना व मराठा समाजाच्या अभ्यासकांना आणि मराठा क्रांती मोर्चास दिली असून यावर तात्काळ निर्णय होण्याची खात्री युवराज संभाजी राजे छत्रपती यांनी व्यक्त केली.
0 टिप्पण्या