💥लॉकडाऊ संचारबंदी काळात दलितांवरील अत्याचारात झाली वाढ...!

💥दलित मानवाधिकार (Dalit Human Rights) ने राबविलेल्या देशव्यापी मोहिमेत ८० प्रकरण आली समोर💥

दिल्ली ; दि.१४ जुलै : कोरोनामुळे सर्वत्र लॉकडाऊन आहे. या दरम्यान दलितांवरील वाढत्या अत्याचारांची प्रकरणे समोर येत आहेत. यात दलित महिला आणि मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक आणि जातीय अत्याचारांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. जातीय अहंगंडातून निर्माण होत असलेल्या या रोगास केंद्रीय आणि प्रादेशिक सरकारांनी पायबंद घालावा. अशी अपेक्षा देशभरातील सामाजिक कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत. असे वृत्त newindianexpress.com च्या twitter वर प्रसिद्ध झाले आहे.

दलित मानवाधिकार (Dalit Human Rights) ने राबविलेल्या देशव्यापी मोहिमेत दालितांवरील अत्याचारांच्या ८० प्रकरणांत संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणा आणि न्यायालयांनी लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

सामाजिक बहिष्कार आणि शारिरीक अत्याचाराद्वारे दलितांमध्ये भेदभाव केला जात आहे. लॉकडाऊन काळात अस्पृश्यता पाळण्याचे प्रकार आणि शारीरिक शोषण सर्रासपणे होत आहे. देशातील दलित लोकांचे जीवन महत्त्वाचे आहे. हे अधोरेखित करणे महत्वाचे आहे, असे दलित हक्क कार्यकर्ते पॉल दिवाकर यांनी सांगितले.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात म्हणाले की, दलितांना सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवण्यात आले आहे. सध्या सर्वाधिक असुरक्षित दलित आहेत. सामूहिक बहिष्काराचा त्यांना मोठा फटका बसला आहे. यावर उपाय योजना आणि प्रतिबंध करण्यासाठी विविध माध्यमांद्वारे माहितीचा प्रसार होणे फार महत्वाचे आहे. पुढील काही महिन्यांत कुपोषण आणि उपासमारीचाही परिणाम वाढणार आहे. त्यांनी रोजगार आणि नोकरीवर लक्ष द्यायला हवे. त्यासाठी आम्हाला शहरी भागातही मनरेगा प्रकारच्या योजनां राबविण्याची गरज असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.