💥मराठा आरक्षणा विरोधात सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल...!

💥याचिकेवर पुढील अंतिम सुनावणी 7 जुलै 2020 रोजी ठेवण्यात आली💥 

औरंगाबाद, दि.10 (प्रतिनिधी) : मराठा एसईबीसी  आरक्षणा अंतर्गत मराठा समाजातील वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या समस्त विद्यार्थी  वर्गाच्या आरक्षणास आक्षेप घेणारी याचिका मागील 3 जुन 2020 रोजी अमित आनंद तिवारी आणि  विवेकसिंग यांचे मार्फत न्यायालयास 50% पेक्षा जास्त आरक्षण हे घटनेस धरून नसून त्यास परवानगी देऊ नये अशी याचिका महाराष्ट्रातील वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम पुर्ण केलेले आणि National Eligibility -Cum -Entrance Test म्हणजे NEET -PG  2020 उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी मुलभूत हक्कांचे हनन होत असल्याची आणि राज्य घटनेच्या परिच्छेद  14, 16, 19 चा भंग असल्याची याचिका केली असून पुढील अंतिम सुनावणी 7 जुलै 2020 रोजी ठेवण्यात आली असून आरक्षणाची मुख्य याचिका सुध्दा याच तारखेला सुनावणीस उपरोक्त याचिकेसोबत ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. एन. राव आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी दिले यांनी आहेत.

पुढील तपशील जर पाहिला तर अनेक बाबी स्पष्ट होतात असे मत मराठा आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील कॅव्हेट याचिका कर्ता  राजेंद्र दाते पाटील यांनी सविस्तर पने  व्यक्त केले आहे  ते आम्ही सर्वसामान्य समाज बांधवांच्या माहीती स्तव देत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रिया बाबतच्या या याचिकेसोबत मुख्य एसएलपी सुध्दा सोबत सुनावणी साठी ठेवण्याचे आदेश दिले असून यावर 7 जुलै 2020 रोजी सुनावणीची तारीख ठेवण्यात आली आहे. सदर याचिकेत 50%च्या वर शिक्षणात आरक्षण तरतुदी नुसार नसल्याचे नमुद केलेले असुन राज्य शासनाने एका नोटीस आधारे  वैद्यकीय व पदव्युत्तर दंत वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया 13 एप्रिल 2020 रोजी काढली होती. एसईबीसी 12% आरक्षणामुळे खुल्या गटातील गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थी वर्गाचे नुकसान होत असल्याचे या याचिकेत नमुद असुन घटनेच्या 14,16,19 व्या परिच्छेदाचे उल्लंघन होत असल्याचे म्हटले असुन महाराष्ट्रात 74% आरक्षण दिल्या जात असुन खुल्या वर्गा साठी 26% जागा शिल्लक असल्याचे नमुद केलेले असुन मुंबई उच्च न्यायालयाने 27 जुन 2019 रोजी एसईबीसी आरक्षणास मान्यता दिली असल्याचे सुध्दा नमुद करून महाराष्ट्रात 13% आरक्षण एस.सी. वर्गासाठी तर एस.टी. 7% तर इतर मागासवर्ग 19%, एस.बी.सी. 2% तर विमुक्त जाती साठी 3% तर (एन.टी.-बी)साठी 2.5% तर धनगर (एन.टी.-सी.) 3.5% तर वंजारी (एन.टी.-डी) 2% तर मराठा एसईबीसी 12% आणि ईडब्लूएस 19% असे महाराष्ट्रात आरक्षण असल्याचे याचिकेत नमुद असून हे सर्व आरक्षण खुल्या वर्गाचा हक्क डावलत आहेत.

उपरोक्त प्रमाणे थोडक्यात तपशील असून महाराष्ट्र शासनाने अद्याप त्यांचे मुख्य याचिकेतील शपथ पत्र दाखल केलेले नाही, त्यामुळे आता राज्य शासनास तात्काळ गंभीरतेने पाऊल उचलणे अत्यावश्यक आहे असे मत मराठा आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील कॅव्हेट याचिकाकर्ता राजेंद्र दाते पाटील यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलतांना व्यक्त व्यक्त केले आहे.