💥सरदार मंजीत सिंग यांनी माननीय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती💥
राज्य शासनाने दिनांक 21/6/2019 परिपत्रक अधिसूचित करून नांदेड सिख गुरूद्वारा अधिनियम 1956 चे नियम 6 नुसार 4 सदस्य यांची संचालक मंडळात निवड केली होती. अधिसूचना ही हुजूरी खालसादिवाण यांच्या सदस्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारी होती त्यामुळे हुजूरी खालसादिवाण यांचे सदस्य सरदार मंजीत सिंग यांनी माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे विधी तज्ञ गणेश गाढे मार्फत शासन निर्णयाविरुद्ध रिट याचिका दाखल केली होती.
सदरील याचिकेमध्ये कायदेशीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते की ज्या चार व्यक्तींची संचालकपदी नेमणूक झाली आहे त्यांची शिफारसी साठी हुजुरी खालसादिवाण च्या मंडळाने कोणताही अधिकृत ठराव पारित केला नव्हता.
हुजूरी खालसादिवाण च्या मंडळाने कोणाचेही नाव संचालकपदी शिफारस केले नव्हते मात्र सरदार गुरुबचनसिंग उत्तमसिंग घडीसाज यांनी त्यांचा राजकीय हस्तक्षेप वापरून स्वतःची व स्वतःच्या मुलाची नांदेड गुरुद्वारा संचालकपदी वर्णी लावून घेतली होती तसेच इतर दोन सदस्य सरदार जगवीरसिंग शाहू व सरदार शार्दुलसिंग फौजी. खोटे व बनावट कागदपत्राद्वारे सदरील चार व्यक्तींनी स्वतःची संचालकपदी वर्णी लावून घेतली होती. सदरील प्रकरणांमध्ये मध्ये विधी तज्ञांचा युक्तिवाद दिनांक... ऐकनात आला होता त्यानंतर दिनांक 30 4 2019 रोजी माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबादचे द्विसदस्यीय न्यायमूर्ती यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे निकाल घोषित केला. माननीय उच्च न्यायालयाने निकालाद्वारे सदरील चार संचालकांची नेमणूक नियमबाह्य ठरून ती रद्द केली आहे. याचिकाकर्ते मार्फत विधी तज्ञ गणेश गाढे यांनी बाजू मांडली तर शासनाची बाजू विधी तज्ञ यावलकर यांनी मांडली...
0 टिप्पण्या