💥कैकाडी समाजाच्या क्षेत्रबंधनाचा अहवाल तात्काळ केंद्राकडे पाठविणार - मा. धनंजय मुंडे

💥आमदार प्रणिती शिंदे यांच्यासोबत घेतली शिष्टमंडळानी सामाजिक न्याय मंत्र्यांची भेट💥

सोलापूर/दि. 25 फेब्रुवारी 2020 : आज कैकाडी समाजाच्यावतीने आझाद मैदान येथे क्षेत्रीय बंधन उठविण्याकरीता उपोषणाला बसले होते. याची तात्काळ दखल घेवून आमदार प्रणिती शिंदे यांनी भेट दिली व कैकाडी समाजाच्या शिष्टमंडळासमवेत  सामाजिक न्याय मंत्री धंनजय मुंडे यांची भेट घेतली. 
    यावेळी आमदार प्रणिती शिंदे यांनी सांगितले कि, विमुक्त जमातीतील कैकाडी समाज हा समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे. स्वातंत्र्यपुर्व काळात संपुर्ण महाराष्ट्र आणि मुंबई प्रांतात कैकाडी समाज हा मागासवर्गीय समाज म्हणून गणला जात असे. हा समाज कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, केरळ, गुजरात, मध्यप्रदेश या राज्यात विखुरला गेला आहे. प्रत्येक राज्यात यास अनुसुचित जाती व जमातीत वर्ग करण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर विदर्भात हा महाराष्ट्राचा एक भाग आहे. त्या विभागात कैकाडी समाज सुचीप्रमाणे अनुसुचित जातीत करण्यात आला आहे. मात्र महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यातून याचा समावेश विमुक्त जातीत केला आहे ही सारासार विसंगती आहे.
      सदर समाजावर सन 1976 साली भारत सरकारने क्षेत्रीय बंधन उठविण्यामुळे इतर राज्यातील आंध्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ ह्या राज्यातील कैकाडी समाजाला त्याप्रमाणे सवलत मिळविता येते. संपूर्ण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, गुजरात, केरळ या सर्व राज्यातील कैकाडी समाज एकच आहे. सदर राज्यात येणे - जाणे, देवदेवता, रुढी परंपरा, रोटीबेटी, व्यवहार आजतागायत सुरु असल्याने हा संपूर्ण समाज एक संघ आहे. मात्र स्वतंत्र भारतात मात्र या समाजास वेगवेगळ्या ठिकाणी न्याय देण्यात आले असून महाराष्ट्रात कैकाडी समाजाला न्याय मिळालेला नाही. सदर समाजाबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्री मंडळाने निर्णय घेवून कॅबिनेट दि. 9 सप्टेंबर 2014 रोजी विषय क्र. 4 मंत्री मंडळाची बैठक क्र. 185 दि. 9 सप्टेंबर 2014 ह्या अनुशंगाने विदर्भ वगळता उर्वरीत महाराष्ट्रात विमुक्त जातीच्या प्रवर्गात असलेल्या कैकाडी जातीचे क्षेत्रीय बंधन उठवून विदर्भाप्रमाणेच संपूर्ण महाराष्ट्रात या जातीचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यात येत आहे असा निर्णय घेतला. याबाबत ठराव विधानसभेत निर्णय क्र. 185, दि. 9 सप्टेंबर 2014 नुसार शिफारस करण्यात आलेली असून सदर ठराव केंद्र सरकार यांच्या निर्णयाकरीता गेल्या 4 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हे निदर्शनास आणून दिले. मा. सामाजिक न्याय मंत्री यांनी तात्काळ सचिवांना फोन करून तात्काळ अहवाल केंद्राकडे पाठविणार असे आश्वासन दिले...