पुर्णा/पुर्णा तालुक्याची शासन दरबारी अतिसंवेदनशील तालुका म्हणून जरी नोंद असली तरीही स्थानिक जनता अत्यंत निर्मळ मनाची व सामाजिक एकात्मता जोपासनारी असल्याचे अनेकवेळा घडलेल्या दंगलींच्या घटने नंतर निदर्शनास आलेले आहे.शहरात जेव्हा हीं किरकोळ घटनांवरून दंगली घडल्या त्या प्रत्येक दंगलींना प्रोत्साहन देण्याचे काम गुन्हेगारी प्रवृत्ती व अवैध व्यवसाईकांच्या पाठीराख्यांनीच केल्याचे उघड झाले आहे.परंतु अश्या पडद्या मागील सुत्रधारांच्या गळ्याला कायद्याचा फास आवळण्याचे सत्कर्म अद्याप पर्यंत कुठल्याही अधिकाऱ्यांने केल्याचे निदर्शनास नाही.कारण गुन्हेगारी प्रवृत्ती आणी अवैध व्यवसाईक तस्कर माफीयांची पाठराखन करणाऱ्या या तत्वभ्रष्ट लोकल राजकारण्याचे संबंध थेट मंत्र्या-संत्र्यांशीच असल्याने यांचा बंदोबस्त करणार कोण ? आणी तसे करण्याचा प्रयत्नही एखाद्या कर्तव्यकठोर अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने केला तरी क्षणात एखाद्या लोकप्रतिनिधी किवा मंत्र्यांचा फोन तात्काळ येतोच ऐकले तर ठिक नाही ऐकले तर एखाद्या गुन्ह्यात हलगर्जी पणा केल्याचा ठपका ठेवून तात्काळ बदलीच ? .संपूर्ण मराठवाडा परिसरात अवैध गौण-खनीज रेती तस्करी,शासकीय निमशासकीय खाजगी भुखंड बळकावणे,अवैध गुटखा तस्करी,अवैध देशी-विदेशी दारु तस्करी,गांजा तस्करी अवैध कल्याण-मुंबई मटका,जबरी चोऱ्या,प्रत्येक आठवडी बाजाराच्या दिवशी मोबाईल-सोने-चांदीचे दागीने पाकीटमारी आदी अवैध व्यवसायांत आघाडीवर असलेल्या पुर्णा तालुक्याकडे तत्वभ्रष्ट राजकारण्यांची करडी नजर तर राहणारच ना ? कारण कार्यकर्त्यांना या मार्गाला लावले नाही तर कार्यकर्ते शासकीय विकासकामांच्या कोट्यावधी रुपयांच्या विकास कामांवर डोळा ठेवतील ना ? त्यामुळे कार्याकर्त्यांना या अवैध धंद्यांमध्ये गुंतवून आपण मात्र कोट्यावधी रुपयांचा शासकीय निधी मर्जीतील कानाखालचे गुत्तेदार हाताशी धरुन गिळकृत करायचा आणी कार्यकर्त्यांना मात्र वाम मार्गाला लावायचे असे सुत्र राजकारण्यांनी अवलंबल्याने राजकारण्यांचा पोलीस प्रशासनात वेळोवेळी होणारा हस्तक्षेप कर्तव्यकठोर अधिकाऱ्यांच्या मुळावर येत असल्याचे पाहावयास मिळत आहे.आपल्या एकाच फोनवर अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना सोडायलाच पाहिजे नाही तर बदनामीसह बदलीही अटळच ? त्यामुळे असे स्पष्ट होत आहे की तालुक्याला आता कर्तव्यदक्ष कर्तव्यकठोर अधिकारी आणी कर्मचाऱ्यांचे वावडेच झाले आहे.सुरक्षा यंत्रणां प्रमाणेच अवैध व्यवसाईक माफीयांनीही आता तालुक्यात आपल्या स्वतःची गुप्तचर यंत्रणा ज्याला लोकेशन गँग अर्थात मुखबीरांची फौज तयार केल्याचे निदर्शनास येत असून यात काही तथाकथित समाजसेवक पित्त पत्रकारांचा समावेश आहे. पोलीस स्थानक असो की तहसिल प्रशासन नवीन अधिकारी पदावर रुजू झाला की स्वागताला हजर अवघ्या ३० रुपयांचा हार ६० रुपयांची शाल आणी १० रुपयांचा गुलाल आणी फोटो काढायला जवळचा मोबाईल अवघ्या १०० रुपयात साहेब खुश ? अवैध व्यवसाईकांना साहेबांच्या खुर्चीला खुर्ची लावून बसवण्याचे काम अत्यंत सुरळीतपणे पार पाडण्याचे काम हेच अवैध व्यवसाईक माफियांचे मुखबीर पार पाडत असल्यामुळे तालुक्यातील प्रतिष्ठित नागरिक व्यापारी मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटण्यासही धजावत नसल्याचे पाहावयास मिळत आहे.
0 टिप्पण्या