💥परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 262 कोटीं रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता...!

💥जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) साठी 44 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी💥

औरंगाबाद, दिनांक 30 (विमाका) :- परभणी जिल्ह्याचा सन 2020-21 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 262  कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली व अल्पसंख्याक विकास, औकाफ, कौशल्यविकास मंत्री तथा परभणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री नवाब मलिक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) राज्सस्तरीय आराखडा बैठक घेण्यात आली. यावेळी खासदार संजय जाधव, आमदार सर्वश्री विक्रम काळे, बाबाजानी दुर्राणी, सुरेश वरडपुडकर, डॉ.राहुल पाटील,  श्रीमती मेघना बोर्डीकर-साकोरे, अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन) देबाशीष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी पी.शिवाशंकर, जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पृथ्वीराज बी.पी., महापालिका आयुक्त रमेश पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जून झाडे, आदींची उपस्थिती होती.
यावेळी जिल्हाधिकारी पी.शिवाशंकर यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)सन 2020-21 या वर्षासाठी  शासनाकडून  156.82 कोटी रकमेची वित्तीय मर्यादा कळविण्यात आली होती. त्यानुसार यंत्रणांकडून आलेल्या मागणीचा विचार करुन शासनाकडे 141 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी वित्तमंत्री यांच्याकडे करण्यात आली. वित्तमंत्री श्री.पवार यांनी त्यामध्ये 44.28 कोटी रुपयांची वाढ करुन 2020-21 या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) साठी 200 कोटी रुपयांच्या वित्तीय मर्यादेस मान्यता दिली.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त्‍ व नियोजन मंत्री श्री.पवार म्हणाले की, मागच्या वर्षी सर्व राज्यासाठी नऊ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. त्यामध्ये यावर्षी पाचशे कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्ह्याची लोकसंख्या, क्षेत्रफळ व मानव विकास निर्देशांक यानुसार प्रत्येक जिल्ह्याचा नियतव्यय ठरविण्यात आला आहे. व त्यानुसारच प्रत्येक जिल्ह्याची वित्तीय मर्यादा ठरविण्यात आली आहे. परभणी जिल्ह्यातील शाळा, अंगणवाडींचे बांधकाम याबाबत मनरेगा अंतर्गत जो ‍निधी प्राप्त होतो त्यामधुन उर्वरित कामे करावीत. तसेच पोलिसांच्या वाहन दुरूस्तीसाठी 1 कोटी रुपयांचा निधी द्यावा. नाविन्यपूर्ण योजनेतील निधी शंभर टक्के खर्च करावा. महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत वाढीव निधीसाठी नगर विकास खात्याकडे मागणी करावी. असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त्‍ व नियोजन मंत्री श्री.पवार यांनी दिले...