💥मुंबईतील पथकर नाक्यांवर नव्या वर्षांत ‘फास्टॅग’ यंत्रणा बसविण्याचे आदेश...!

💥केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०१८ पासून ‘फास्टॅग’ ही ‘डेबिट टोल’ यंत्रणा बसविणे बंधनकारक केली होती💥

मुंबई परिसरातील पथकर (टोल) नाक्यांवर १ जानेवारीपूर्वी ‘फास्टॅग’ यंत्रणा बसविण्याचे आदेश राज्य रस्ते विकास महामंडळाने संबंधितांना दिले आहेत. त्यामुळे या पथकर नाक्यांवरील प्रवास कोंडीमुक्त होणार आहे. देशभरातील पथकर नाक्यांवरील प्रवास कोंडीमुक्त व्हावा आणि येथील आर्थिक कारभारात पारदर्शकता यावी, यासाठी केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०१८ पासून ‘फास्टॅग’ ही ‘डेबिट टोल’ यंत्रणा बसविणे बंधनकारक केले. मात्र, बऱ्याच राज्यांत या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे केंद्राकडून ‘फास्टॅग’ यंत्रणा बसविण्यासाठी १५ डिसेंबपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार राज्य रस्ते विकास महामंडळाने १ जानेवारीपूर्वी मुंबई परिसरातील पथकर नाक्यांवर ‘फास्टॅग’ यंत्रणा बसविण्याचे आदेश संबंधितांना दिले आहेत. ही यंत्रणा सज्ज होताच दोन महिन्यांत मुंबई परिसरातील पथकर नाक्यांवर ‘फास्टॅग’नुसार वसुली होणार आहे. असे असले तरी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने नव्याने जाहीर केलेली १५ डिसेंबरची मुदत मात्र हुकणार आहे. केंद्र सरकारच्या मूळ योजनेनुसार १ जानेवारी २०१८ नंतर नवे वाहन खरेदी करताना ग्राहकांकडून ‘फास्टॅग’ स्टिकरसाठी किमान ६०० रुपयांची आकारणी केली जाते. ग्राहकांनी असे स्टिकर खरेदी केले आहे का, ते तपासूनचपरिवहन विभागाकडून वाहनांची नोंदणी केली जाते. हा फास्टॅग स्टिकर म्हणजे एक प्रकारचे डेबिट टोल कार्ड आहे. वाहनावरील या स्टिकरच्या माध्यमातून पथकर नाक्यावर नोंद होऊन संबंधित वाहनचालकाच्या बँक खात्यातून रक्कम थेट पथकर व्यवस्थापनाच्या खात्यात वळती होईल, अशी ही योजना आहे. टोलनाक्यांवर इंधनाची आणि वेळेची बचत व्हावी यासाठी आखण्यात आली आहे...