💥केंद्र सरकारने दिलेली सिएए,एनआरसी बद्दल प्रश्नांची उत्तरे...!

💥सरकारने या प्रश्नांवर पत्रक काढून स्पष्टीकरण दिलं आहे.💥

सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी कायद्यावरुन देशभरात केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन पेटलं आहे. अनेकांनी या कायद्यावरुन सरकारवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहेत. सरकार धर्माच्या नावावर नागरिकांचे विभाजन करतंय, हा कायदा लागू झाल्यानंतर त्याचा परिणाम भारतीय मुस्लिमांवर होणार आहे असे आरोप केंद्र सरकारवर केले आहेत त्यामुळे सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारने या प्रश्नांवर पत्रक काढून स्पष्टीकरण दिलं आहे.

💥प्रश्न १ - CAA कायद्यात NRC कायदा अवलंबून आहे?

उत्तर- असं नाही, CAA हा वेगळा कायदा आहे अन् NRC ही वेगळी प्रक्रिया आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा देशभरात लागू झाला असून एनआरसीचे नियम आणि अटी अद्यापही देशात लागू नाही. आसाममध्ये एनआरसीची जी प्रक्रिया सुरु आहे तीसुप्रीम कोर्टाचे आदेश आणि आसाम करारानुसार सुरु आहे.

💥प्रश्न २ - भारतीय मुस्लिमांवर CAA आणि NRC प्रक्रियेचा परिणाम होणार का?

उत्तर- कोणत्याही धर्मातील भारतीय नागरिकाला या दोन्ही कायद्यामुळे चिंता करण्याची गरज नाही.

💥प्रश्न ३ - NRC प्रक्रिया फक्त मुसलमानांसाठी लागू असणार?

उत्तर- अजिबात नाही, या कायद्याचा कोणत्याही धर्माशी देणं-घेणं नाही. हा कायदा भारताच्या सर्व नागरिकांसाठी असणार आहे. ही भारतीय नागरिकांची यादी आहे ज्यात देशातील प्रत्येक व्यक्तीला त्याचे नाव नोंद करावं लागणार आहे.

💥प्रश्न ४ - NRC मध्ये धार्मिक आधारावर लोकांचे विभाजन होणार?

उत्तर- नाही, ही प्रक्रिया धर्माच्या आधारावर नाही. जेव्हा एनआरसी लागू केली जाईल ती कोणत्याही धर्माच्या आधारावर नोंद नसणार आहे. धार्मिक आधारावर कोणालाही या यादीतून वगळण्यात येणार नाही.

💥प्रश्न ५ - NRC च्या माध्यमातून मुसलमानांकडून भारतीय असल्याचा पुरावा मागितला जाणार?

उत्तर- सर्वात आधी तुम्हाला जाणून घ्यायला हवं की, राष्ट्रीय पातळीवर एनआरसीबाबत कोणतीही अधिकृत प्रक्रिया सुरु झाली नाही. सरकारने याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नाही किंवा कायदा बनविला नाही. भविष्यात हा कायदा लागू झाल्यास कोणालाही भारतीय असल्याचं प्रमाणपत्र मागितलं जाणार नाही. एनआरसी एक प्रक्रिया आधार कार्ड अथवा ओळख पत्रासारखी एक प्रक्रिया समजावी. नागरिकता यादीत नाव नोंदविण्यासाठी तुम्हाला कोणतंही ओळखपत्र अथवा कागदपत्रे द्यावी लागतील. उदा.आधार कार्ड, मतदार कार्ड, इत्यादी.

💥प्रश्न ६ - नागरिकत्व कसं दिलं जाईल? ही संपूर्ण प्रक्रिया सरकारच्या ताब्यात असणार?

उत्तर - नागरिकत्व नियम २००९ च्या अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीचं नागरिकत्व निश्चित केलं जाईल. हा कायदा १९५५ च्या आधारावर बनला आहे. कोणत्याही व्यक्तीला भारताचं नागरिक बनण्यासाठी ५ पर्याय आहेत.

* जन्माच्या आधारावर नागरिकत्व.

* वंशाच्या आधारावर नागरिकत्व.

* नोंदणीकृत.

* राष्ट्रीयकरण.

* जमिनी मालकीच्या आधारावर

प्रश्न ७ - जेव्हा NRC लागू होईल तेव्हा आम्हाला भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आई-वडिलांच्या जन्माला दाखला द्यावा लागेल?

उत्तर- तुम्हाला जन्माचा दाखला जसं जन्म तारीख, महिना, वर्ष, ठिकाण याबाबत माहिती द्यावी लागेल. जर तुमच्याकडे हा दाखला नसेल तर तुमच्या आई-वडिलांचा दाखला उपलब्ध करावा लागेल. मात्र आई-वडिलांचा दाखला पर्याय म्हणून आहे. जन्म तारीख आणि ठिकाण याआधारे कोणतेही कागदपत्रे दिली तर नागरिकत्व सिद्ध करु शकतात. अद्याप यावर निर्णय घेणं बाकी आहे. पण मतदान कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, गाडी परवाना, जन्म दाखला, शाळा सोडलेल्याचा दाखला, सात-बारा अशाप्रकारचे सरकारी अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित केलेली कागदपत्रे समाविष्ट करण्याची शक्यता आहे. या कागदपत्रांची संख्या जास्त असेल जेणेकरुन कोणत्याही भारतीय नागरिकाला त्रास होणार नाही.

💥प्रश्न ८ - जर NRC लागू झाली तर मला १९७१ पूर्वीचे वंशावळ सिद्ध करावं लागणार आहे?

उत्तर- असं नाही, १९७१ च्या पूर्वीचे कोणतेही कागदपत्रे तुम्हाला देण्याची गरज नाही. ही प्रक्रिया केवळ आसाम करार आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर आहे. मात्र देशाच्या इतर राज्यात NRC प्रक्रिया पूर्णपणे वेगळी असणार आहे.

💥प्रश्न ९ - जर ओळख सिद्ध करणं इतकं सोप्प आहे तर आसाममध्ये १९ लाख लोक NRC च्या बाहेर कसे गेले?

उत्तर- आसाम समस्येला देशाच्या इतर भागाशी जोडणे चुकीचे आहे. त्याठिकाणी घुसखोरीची मोठी समस्या आहे. ज्याच्या विरोधात ६ वर्षआंदोलनसुरु आहे. या घुसखोरीमुळेच राजीव गांधी सरकारला १९८५ मध्ये आसाम करार करावा लागला. या करारानुसार घुसखोरांची ओळख करण्यासाठी २५ मार्च १९७१ पर्यंत कट ऑफ डेट मानलं गेलं. जे NRC चा आधार बनलं.

💥प्रश्न  १० - NRC प्रक्रियेसाठी कठीण आणि जुने कागदपत्रे सादर करावी लागणार, ज्यामुळे हे लोकांसाठी त्रासदायक ठरणार?

उत्तर- ओळखपत्रांसारख्या कागदपत्राची या प्रक्रियेसाठी गरज भासेल. राष्ट्रीय पातळीवर ही प्रक्रिया घोषित केल्यानंतर याबाबत नियम अन् अटी निश्चित केल्या जातील. ज्याचा नागरिकांना त्रास होणार नाही. कोणत्याही नागरिकांना चिंतेत ठेवणे अन् त्रास देणे हा सरकारचा उद्देश नाही.

💥प्रश्न ११ - जर कोणी अशिक्षित असेल त्याच्याकडे कागदपत्रे नसतील तर काय होईल?

उत्तर - अशा प्रकरणात अधिकारी त्या व्यक्तीला साक्षीदार उभे करण्याची परवानगी देईल. त्याचसोबत अन्य पुरावा आणि सामुहिक कागदपत्रे देण्याची परवानगी देण्यात येईल. यासाठी योग्य प्रक्रियेचं पालन करण्यात येईल. कोणत्याही भारतीय नागरिकाला अडचणीत आणणार नाही.

💥प्रश्न १२ - भारतात मोठ्या संख्येने असे लोक आहेत ज्यांच्याकडे घर नाही, गरीब आहे, अशिक्षित आहेत. त्यांच्याकडे कोणतंही ओळखपत्र नाही. त्या लोकांचे काय होणार?

उत्तर- असा विचार करणे पूर्णपणे योग्य राहणार नाही, असे लोक कोणत्याही आवश्यक कागदपत्राच्या आधारे मतदान करतात. त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळतो. त्याच आधारावर त्यांची ओळख सिद्ध केली जाईल.

💥प्रश्न १३ - NRC प्रक्रिया कोणत्याही तृतीयपंथी, नास्तिक, आदिवासी, दलित, महिला आणि भूमिहीन लोकांना यादीतून वगळेल ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत?

उत्तर - नाही, NRC जेव्हा कधीही लागू केली जाईल त्यावेळीवर सांगितल्याप्रमाणे कोणत्याही समुदायावर परिणाम होणार नाही.त्यामुळे स्वार्थासाठी लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणाऱ्या लोकांवर विश्वास ठेवू नका, तुम्ही हे वाचून विचार बनवा असं केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे...