💥नांदेड येथील गुरुद्वारा बोर्डाचे ६१ कोटी रुपयांचे कर्ज शासनाकडून माफ,परंतु कलम ११ रद्द करणार केव्हा ?

 💥स.जगदीपसिंघ नंबरदार यांनी प्रधानमंत्री मोदींकडे निवेदनाव्दारे कलम ११ रद्द करण्याची केली मागणी💥

 💥कलम ११ अंतर्गत शासकीय अध्यक्ष नियुक्त करुन स्थानिक सिख समाजाच्या हक्कांवर गधा आणण्याचा डाव ?

नांदेड/संपूर्ण सिख समाजासह गुरसिख धर्मावर श्रध्दा असणाऱ्या सर्वधर्मिय समाजाचे पवित्र श्रध्दास्थान असलेल्या सचखंड हुजूर साहिब गुरुद्वारा बोर्डावर सन २००८ साली आयोजित ३०० साला गुरुतागद्दी सोहळ्याच्या ऐतिहासिक सोहळ्यावेळी तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने सचखंड गुरुद्वारा बोर्डावर ६१ कोटी रुपयांचे कर्ज लादले होते नुकतीच महाराष्ट्र शासनाने नांदेड गुरुद्वारा बोर्डावरील ६१ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे रूपांतर अनुदानात रुपांतरी करुन ६१ कोटो रुपयांच्या कर्जमाफीची ऐतिहासिक घोषणा केली या कर्जमाफी प्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारने नांदेड गुरुद्वारा ॲक्ट १९५६ चे कलम ११ मध्ये केलेला फेरबदल तात्काळ रद्द करुन गुरुद्वारा बोर्ड अध्यक्षपदाची निवड लोकशाही पध्दतीने करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलावीत अशी मागणी स्थानिक सिख समाजाकडून मागील वर्षापासून सातत्याने होत असून या मागणी साठी अनेक आंदोलन आणी उपोषणही करण्यात आली.नांदेड गुरुद्वारा बोर्डातील शासनाचा वेळोवेळी होणारा हस्तक्षेप थांबावा तसेच गुरुद्वारा बोर्ड अध्यक्ष पदाची लोकशाही पध्दतीने निवडणूक घेऊन जनमतातून निवडून आलेल्या सदस्याची अध्यक्षपदावर निवड व्हावी याकरिता नांदेड गुरुद्वारा बोर्ड ॲक्ट १९५६ मधील कलम ११ चे संशोधन तात्काळ रद्द करण्यात यावे अशी मागणी नुकतीच सामाजिक कार्यकर्ते सरदार जगदीपसिंघ नंबरदार यांनी एका निवेदनाद्वारे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे दि.२९ अॉगष्ट २०१९ रोजी केली असून त्यांनी प्रधानमंत्री मोदी यांना पाठवलेल्या निवेदनात असे नमूद केले आहे की केद्र सरकारणे जम्मु-काश्मीर राज्यातील कलम ३७०,३५ ए रद्द करण्यासाठी राज्यसमा व लोकसभेत ठराव पास केला व सदरील कलम ३७० हटवण्याचा अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला या निर्णण निश्चितच स्वागतार्थ आहे संपूर्ण सिख समाज या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत करतो.सन १८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी महाराष्ट्र सरकारने नांदेड गुरुद्वारा ॲक्ट १९५६ च्या कलम ११ मध्ये फेरबदल करुन नांदेड गुरुद्वारा बोर्ड अध्यक्ष निवडण्याचा अधिकार सरकारने स्वतःकडे ठेवून भाजप आमदार स.तारासिंघ यांना गुरुद्वारा बोर्ड अध्यक्ष म्हणून पाठवले यानंतर पुन्हा स.भुपेंद्रसिंघ मिन्हास यांना शासन नियुक्त अध्यक्ष म्हणून पाठवण्यात आले.महाराष्ट्रातील भाजप सरकारच्या या निर्णया विरोधात देश-विदेशातील सिख समाजाकडून तिव्र स्वरुपात विरोध होत आहे या संदर्भात सिख समाजाचे शिष्टमंडळ अनेक वेळा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही भेटले परंतु मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून कलम ११ रद्द करण्या संदर्भात केवळ आश्वासनच मिळाल्याचे निवेदनात नमुद करण्यात आले असून निवेदनात पुढे असे नमूद करण्यात आले आहे की सिख समाजाच्या धार्मिक अधिकारात शासनाचा वेळोवेळी होणाऱ्या हस्तक्षेप रोखण्यासाठी तसेच कलम ११ रद्द करण्या संदर्भात सिख धर्मात सर्वोच्च स्थान प्राप्त पंचप्यारे साहेबान यांनी गुरुद्वाऱ्यात पवित्र अरदास करुन दि.२१ जानेवारी २०१९ रोजी स्थानिक सिख समाज तसेच देश-विदेशातून आलेल्या तिर्थयात्रेकरुंना एकत्रित करुन नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महाराष्ट्र शासना विरोधात मोर्चा काढून कलम ११ हटवण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली कलम ११ रद्द करण्या संदर्भात केद्रीय मंत्री हरसीमरतकौर बादल तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिह तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष तथा विद्यमान गृहमंत्री अमीत शाह यांना ही या मागणी संदर्भात ट्वीट करण्यात आले परंतु सिख समाजाच्या भावनांची कुणीही गंभीर दखल घेतली नाही व केवळ पोकळ आश्वासनच देण्यात आली त्यामुळे असे निदर्शनास येते की हा सिख समाजावर एक प्रकारे अत्याचारच आहे.कारण हा प्रकार लोकशाहीची हत्या केल्या समानच असल्यामुळे मा.प्रधानमंत्री मोदीजी आपण तात्काळ कलम ११ रद्द करुन सिख समाजाला गुरुद्वारा बोर्ड अध्यक्ष लोकशाही पध्दतीने निवडण्याचा अधिकार बहाल करावा असेही स.जगदीपसिंघ नंबररदार यांनी निवेदनात नमूद केले आहे..