🌟दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उठले वादंग🌟
मुंबई : हजारो दावे राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असताना २०२१ पासून रद्द केलेली जून आणि डिसेंबरमधील उन्हाळी आणि हिवाळी सुट्टी पुन्हा सुरू करण्याच्या राष्ट्रीय ग्राहक आयोग वकील संघटनेच्या मागणीला मुंबई ग्राहक पंचायतीसह देशातील सर्व प्रमुख ग्राहक संघटनांनी विरोध केला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ग्राहक व्यवहार सचिव निधी खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधितांची एक ऑनलाइन बैठक नुकतीच झाली. बैठकीत वकील संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उन्हाळी/हिवाळी सुट्टीच्या मागणीचा पुनरुच्चार करून त्याचे जोरदार समर्थन केले. यावर मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी वकील संघटनेच्या या मागणीला या सभेत विरोध करून ज्यांच्या तक्रारी/अपिल राष्ट्रीय आयोगात वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत त्या ग्राहकांच्या वेदनांची बूज राखण्याचे वकील संघटनेला आवाहन करून वकिलांना सुट्टी मागण्याचा हक्क आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला.
वकील संघटनेने मागणीसाठी इतर ट्रायब्युनलमध्येही अशाप्रकारे सुट्टया दिल्याचे दाखले सादर केले होते. त्यावर देशपांडे यांनी त्या ट्रायब्युनल संबंधित कायद्यातच वकीलांना तिथे प्रॅक्टिस करण्याचे अधिकार दिले असल्याचे दाखवून देत ग्राहक संरक्षण कायद्यात अशाप्रकारे वकिलांना स्थानच दिलेले नसल्याचे अधोरेखित केले. तरीही वकीलांना अशा दीर्घकालीन सुट्या हव्या असतील तर त्यांनी राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात प्रॅक्टिस न करता अन्य ट्रायब्युनलमध्ये प्रॅक्टिस करावी, असे मत देशपांडे यांनी व्यक्त केले.
अशा उन्हाळी / हिवाळी सुट्टया दिल्याने तक्रार निवारणास विलंब होतो. हा केंद्र सरकारचा दावा संपूर्णपणे असमर्थनीय आहे, अशा दिल्ली उच्च न्यायालयाने सदर निर्णयात केलेल्या टिपणीबाबत देशपांडे यांनी आश्चर्य व्यक्त करत न्यायालयाचा पूर्ण आदर राखूनही दिल्ली उच्च न्यायालयाचे हे मत न पटणारे असल्याचे सांगून देशपांडे यांनी केंद्र सरकारने या निर्णयाविरोधात अपील करावे आणि कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रीय ग्राहक आयोगासाठी उन्हाळी आणि हिवाळी सुट्टीचा विचार करू नये, असे केंद्र सरकारला आवाहन केले. देशपांडे यांच्या या मागणीला देशातील सर्व प्रमुख ग्राहक संघटनांनी सभेत पाठिंबा दर्शवला. ग्राहक संरक्षण कायद्याचा मूळ उद्देश ग्राहक तक्रारींचे जलद निवारण करण्याचे असल्याने अशा प्रकारच्या दीर्घकालीन सुट्टया ग्राहक आयोगात अपेक्षित नसल्याचेही दाखवून दिले.
ग्राहक व्यवहार मंत्रालय काय निर्णय घेणार याबाबत उत्सुकता लागून आहे, असे मुंबई ग्राहक पंचायतच्या कार्यवाह अनिता खानोलकर यांनी म्हटले आहे...
💫प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय ?
दिल्ली येथील राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाला २०२१ पूर्वी जूनमध्ये एक महिन्याची तर डिसेंबरमध्ये १५ दिवसांची सुट्टी असायची. मात्र कोविडनंतर केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात प्रलंबित असलेल्या हजारो दाव्यांचा विचार करून जून आणि डिसेंबरमधील उन्हाळी आणि हिवाळी सुट्टी रद्द केली होती. त्यानुसार गेली चार वर्षे राष्ट्रीय आयोग जून आणि डिसेंबरमध्येसुद्धा सुनावणी घेत होते. मात्र राष्ट्रीय ग्राहक आयोग वकील संघटनेने यंदा उन्हाळी आणि हिवाळी सुट्टी पुन्हा सुरू करण्याची मागणी लावून धरली. त्याबाबत राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्षांना निवेदनही दिले. आयोगाच्या अध्यक्षांनी हे निवेदन विचारार्थ ग्राहक मंत्रालयाकडे पाठवले. त्यावर कोणताच निर्णय न झाल्याने वकील संघटनेने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून उन्हाळी/हिवाळी सुट्टी मिळाली पाहिजे, असा आग्रह धरत अशी सुट्टी नाकारल्यास आपल्या जगण्याच्या मुलभूत अधिकारावरच गदा येत असल्याचा दावा वकील संघटनेने केला. यावर निर्णय देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने यावर सर्व संबंधितांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे सुचवले.
0 टिप्पण्या