🌟सर्वोच्च न्यायालय : 'राज्याला राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे पालन करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही'.....!

 

🌟न्यायालय कोणत्याही राज्याला राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० सारखे धोरण स्वीकारण्यास थेट भाग पाडू शकत नाही🌟

नवी दिल्ली :- राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० द्वारे प्रस्तावित त्रिभाषिक सूत्राची अंमलबजावणी तामिळनाडू,केरळ आणि बंगालमध्ये करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकेवर विचार करण्यास नकार देत म्हटले की न्यायालय कोणत्याही राज्याला राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० सारखे धोरण स्वीकारण्यास थेट भाग पाडू शकत नाही.

तथापि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणासंदर्भात राज्याची कृती किंवा निष्क्रियता कोणत्याही मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करत असल्यास न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते या रिट याचिकेत या मुद्द्याची तपासणी करण्याचा आमचा प्रस्ताव नाही केंद्राच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास किंवा सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास राज्य सरकारने नकार दिल्याने सार्वजनिक हिताला हानी पोहोचू शकते किंवा नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होऊ शकते असे भाजपचे वकील जी.एस.मणी यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत राज्य सरकारांना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करण्याचे आणि सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की मूलभूत सार्वजनिक कल्याण आणि शिक्षणाचा अधिकार, संवैधानिक हक्क किंवा सरकारी दायित्वे दुर्लक्षित केली जात आहेत किंवा त्यांचे उल्लंघन केले जात आहे......