🌟राष्ट्रपतींना असे निर्देश देणे न्यायालयीन कार्यकक्षेत बसते का ?🌟
🌟राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठविले १४ प्रश्न🌟
नवी दिल्ली : महाराष्ट्र राज्यातील विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राज्यपालांनी तीन महिन्यांच्या कालावधीत निर्णय घ्यावा असा निकाल मागील एप्रिल महिन्यात देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींसाठीही तीच नियमावली विहित केली त्याला आता महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडूनच आक्षेप घेण्यात आला आहे. राष्ट्रपतींच्या अधिकाराची मर्यादा न्यायालय ठरवणार का, जेव्हा राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींना राज्यघटनेत वेळेची मर्यादा दिलेली नाही, तेव्हा न्यायालय त्यासाठी वेळेची मर्यादा कशी ठरवू शकते, यावरून राष्ट्रपतींनी भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४३ अंतर्गत आपले अधिकार वापरून सर्वोच्च न्यायालयाकडे १४ प्रश्न पाठवले आहेत.
राज्यघटनेच्या कलम २०१ नुसार, राष्ट्रपतींना विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा घालण्यात आलेली नाही. तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी जर राष्ट्रपतींकडून लावण्यात आला, तर त्यामागची कारणे त्यांना नमूद करावी लागतील, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले होते.
💫राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राज्यघटनेतील तरतुदीचा दाखला देत 'त्या' निर्देशांवर विचारणा केली :-
असे निर्देश देणे न्यायालयीन कार्यकक्षेत येते का, असे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राज्यघटनेतील तरतुदीचा दाखला देत 'त्या' निर्देशांवर विचारणा केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिलेल्या एका निकालासंदर्भात मुर्मू यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दरम्यान, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या कार्यालयाकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाच्या घटनात्मकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. यासंदर्भात राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे लेखी स्वरूपात विचारणा केली आहे.
💫राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे प्रश्न :-
घटनेच्या कलम २०० नुसार राज्यपालांना घटनेने दिलेले अधिकार न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येऊ शकतात का, राज्यपालांनी घटनेच्या कलम २०० नुसार घेतलेल्या निर्णयांना कलम ३६१ मधील तरतुदींनुसार न्यायालयांच्या कार्यकक्षेच्या बाहेर ठेवण्यात आलेले नाही का, राज्यपालांना असणारे अधिकार कसे वापरावेत किंवा त्यांनी किती दिवसांत निर्णय घ्यावेत याची निश्चित कालमर्यादा राज्यघटनेत नसताना न्यायालयीन आदेशांनुसार हे ठरवून देता येऊ शकते का, राज्यपालांना कलम २०० नुसार मिळणारे अधिकार कसे वापरावेत, यासंदर्भात न्यायालयीन आदेश देता येऊ शकतात का, असे प्रश्न राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारले आहेत.
याशिवाय,राष्ट्रपतींच्या अधिकारांबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाला विचारणा करण्यात आली आहे. राष्ट्रपतींच्या अधिकारांबाबत राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या तरतुदी पाहता, राज्यपालांनी एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी राखून ठेवल्यास किंवा इतर बाबतीत कलम १४३ नुसार राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे का, असाही सवाल मुर्मू यांनी उपस्थित केला आहे.
💫राज्यपाल वा राष्ट्रपतींच्या अधिकारांबाबतही राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुद्दा मांडला आहे :-
दरम्यान, प्रस्तावित कायद्याचे विधेयक राखून ठेवण्याच्या राज्यपाल वा राष्ट्रपतींच्या अधिकारांबाबतही राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुद्दा मांडला आहे. संबंधित कायदा अद्याप अस्तित्वातही आलेला नसताना, त्यासंदर्भात राज्यपाल वा राष्ट्रपतींनी कलम २०० व २०१ नुसार घेतलेल्या निर्णयांचे न्यायालयात पुनरावलोकन होऊ शकते का, कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्याआधी त्यातील तरतुदींवर न्यायालयांना कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करण्याची परवानगी आहे का आणि राज्यघटनेच्या कलम १४२ अंतर्गत राज्यपाल वा राष्ट्रपतींनी त्यांच्या अधिकारांचा केलेला वापर किंवा घेतलेल्या निर्णयांमध्ये बदल होऊ शकतो का, अशी विचारणाही राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. राज्यपालांकडे कोणते पर्याय
दरम्यान, राष्ट्रपतींनी विधेयकासंदर्भात निर्णय घेण्याच्या बाबतीत राज्यपालांना कोणते पर्याय असतात, अशीही विचारणा केली आहे. घटनेच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांकडे एखादे विधेयक मंजुरीसाठी आल्यास, त्यांच्याकडे कोणते घटनात्मक पर्याय उपलब्ध असतात, संबंधित राज्याच्या मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशी यावर मुदतीनुसारच निर्णय घेण्यास राज्यपाल बांधील असतात का, असेही मुद्दे द्रौपदी मुर्मू यांनी उपस्थित केले आहेत.
💫न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाची स्थापना करून या प्रश्नांवर मत देणार :-
सरन्यायाधीश भूषण बी.आर.गवई यांच्यासमोर या प्रकरणाचे पहिले आव्हान उभे आहे. न्या.गवई आता किमान पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाची स्थापना करून या प्रश्नांवर मत देणार आहेत, असे सांगण्यात येत आहे.....
0 टिप्पण्या