🌟महाराष्ट्र राज्यात कृत्रिम वाळू (एम-सँड) च्या उत्पादन व वापर धोरणास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता....!

 

🌟मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत बांधकाम क्षेत्रात ‘एम-सँड’चा वापर अनिवार्य करण्याचे धोरण निश्‍चित🌟

मुंबई :- महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या नैसर्गिक वाळूच्या अति उत्खननामुळे निर्माण होणार्‍या पर्यावरणीय संकटांना आळा बसावा तसेच बांधकाम क्षेत्राला पर्यायी व टिकाऊ साधन उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्यात कृत्रिम वाळू (एम-सँड) चा उत्पादन व वापर धोरणास आज मंगळवार दि.१३ मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता बहाल करण्यात आली.

मुंबईतील मंत्रालयात मंत्रीमंडळाच्या या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी बांधकाम क्षेत्रात ‘एम-सँड’चा वापर अनिवार्य करण्याचे धोरण निश्‍चित करण्यात आले. या धोरणानुसार सार्वजनिक बांधकामांमध्ये या कृत्रिम वाळूचा वापर वाढावा यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. वाळुच्या उत्पादनासाठी स्वामित्वधन म्हणून प्रतिब्रास ६०० रुपये आकारण्यात येते, त्याऐवजी प्रतिब्रास २०० रुपये इतक्या सवलतीच्या दराने स्वामित्वधन (रॉयल्टी) आकारण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. क्वॉरी वेस्ट व डोंगर उत्खननातून मिळणार्‍या दगडांपासून क्रशरच्या सहाय्याने तयार होणारी ही कृत्रिम वाळू नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरू शकते,  या धोरणानुसार, जिल्हा प्रशासन व वन विभागाच्या परवानगीनंतर एम-सँड युनिट्स उभारण्यास परवानगी देण्यात येणार असून, पर्यावरणीय नियमांचे पालन आवश्यक राहील.

          राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय व सार्वजनिक संस्थांनी आपल्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये एम-सँडचा प्राधान्याने वापर करावा, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. याशिवाय, भारतीय मानक ब्युरोच्या (खड ३८३:०१६) निकषानुसार गुणवत्ताधारित एम-सँडचाच वापर करण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी - प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देणार आहे. तसेच एम-सँड तयार करणार्या युनिटला प्रतिब्रास २०० रुपये इतकी सवलत देण्यात येणार आहे.

          एम-सँड युनिट्समुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी वाढतील, तसेच नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरण रक्षणास हातभार लागेल, असा शासनाचा विश्वास आहे. यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येणार असून, धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षण यंत्रणा तयार केली जाणार आहे.राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात या निर्णयामुळे मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या या पावलामुळे पर्यावरण रक्षण, टिकाऊ विकास आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.एम सँड गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार असून औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज सवलत, विद्युत् शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी आणि वीजदरात अनुदान दिले जाणार आहे.......