🌟नौकरशहांच्या सरकारी बुल्डोजरला 'सर्वोच्च न्यायालयाचा' लगाम🌟
नवी दिल्ली :- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधातील कारवाईसाठी १५ दिवसांची नोटीस आता बंधनकारक राहणार असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता अनधिकृत बांधकामांवर मनमानी पद्धतीने कारवाई करण्यावर राज्य सरकारने लगाम कसला आहे कोणतेही अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी किमान १५ दिवस आधी 'कारणे दाखवा' नोटीस जारी करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अनधिकृत बांधकाम करण्यापूर्वी संबंधिताला वैयक्तिक सुनावणीची संधी देऊन अंतिम आदेश जारी केल्यानंतर बांधकाम पाडण्यासाठी पुन्हा १५ दिवसांची नोटीस देण्यात यावी, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत.
उत्तर प्रदेशातील दोन प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर २०२४ रोजी पथदर्शी निकाल दिला असून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी कार्यपद्धती ठरवून दिली आहे. याला अनुसरून राज्य सरकारने आदेश जारी केले. नागपूर येथील अनधिकृत बांधकामावर कारवाईचा मुद्दा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे गेल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची आपल्याला माहिती नसल्याचे महापालिका आयुक्त अभिजीत चौधरी यांनी काही दिवसांपूर्वी न्यायालयात सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कारवाईसाठी नियमावली व कार्यपद्धतीबाबत निर्देश जारी केले आहेत.
२५ एप्रिल रोजी परिपत्रक काढून जारी केले आहेत. त्यात नियमावली व कार्यपद्धती ठरवून देण्यात आली असून त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान व शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.....
0 टिप्पण्या