🌟राज्यातील डेपोंचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तीन दिवसांत मागितला : नियमांचे पालन न करणारे डेपो रद्द करण्याचा इशारा...!

🌟राज्यातील ५७ वाळू डेपोंना नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोटीस ; राज्यात कृत्रिम वाळू धोरण लवकरच🌟

मुंबई : राज्यातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने वाळू डेपोंतील अनियमितता,गैरव्यवहारासह  नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी राज्यातील सर्व ५७ वाळू डेपोंना नोटीस बजावण्यात आली आहे राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर पवित्रा घेतला असून विभागीय आयुक्तांमार्फत राज्यातील डेपोंचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तीन दिवसांत मागितला असून नियमांचे पालन न करणारे डेपो रद्द करण्याचा इशारा देखील महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.

नदीच्या वाळूवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कृत्रिम वाळू (एम सेंड) धोरण लवकरच मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. वाळू डेपोंतील गैरप्रकार आणि जनतेच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वाळू वाहतुकीसंदर्भातील नियमांचे पालन न करणे, सीसीटीव्ही यंत्रणेचा अभाव, आणि डेपो मधून प्राप्त होणाऱ्या रेती मध्ये होणारी टाळाटाळ यांसारख्या तक्रारी निदर्शनास आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, सर्व डेपोंच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्तांना तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. "निकषांनुसार काम न करणारे डेपो रद्द करण्यात येतील. वाळूसंदर्भात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही." यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष डेपो तपासणी करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. विशेषतः नागपूरमधील १० डेपोंना नियमांचे उल्लंघन केल्याने तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. या डेपोना सात दिवसांत सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, अन्यथा कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला जाईल असेही मंत्री बावनकुळे म्हणाले.

💫राज्य सरकारचे नुकतेच रेती निर्गती धोरण लागू  ज्यामुळे वाळूच्या व्यवहारांवर कडक नियंत्रण ठेवण्यात येणार :-

राज्य सरकारने नुकतेच रेती निर्गती धोरण लागू केले आहे, ज्यामुळे वाळूच्या व्यवहारांवर कडक नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे. याच धोरणाचा भाग म्हणून आता कृत्रिम वाळूसाठी (एम सेंड) स्वतंत्र धोरण आणण्याची तयारी सुरू आहे. येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणाला मंजुरीसाठी सादर केले जाईल. महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, "प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर उभारून एम सॅड तयार केले जाईल. यामुळे नदीच्या वाळूची गरज कमी होईल आणि पर्यावरणाचे संरक्षण होईल." या धोरणामुळे बांधकाम क्षेत्राला परवडणाऱ्या दरात वाळू उपलब्ध होईल आणि अवैध वाळू उत्खननाला आळा बसेल अशी अपेक्षा आहे....