🌟सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची विनंती फेटाळली🌟
नवी दिल्ली : केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारने वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक संख्याबळाच्या जोरावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करुन घेतले असले तरी देखील या नवीन वक्फ सुधारणा कायद्यातील दोन कलमांना सर्वोच्च न्यायालयाने काल गुरूवारी दि.१७ एप्रिल २०२५ रोजी अंतरिम स्थगिती दिली आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केंद्रातील एनडीए सरकारसाठी एक मोठी चपराक असल्याचे मानले जात आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने आपले म्हणणे पुढील सुनावणीत मांडण्याचे आदेश दिले आहेत या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी येत्या ५ मे २०२५ रोजी होणार आहे.
*********************************************
💫सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन तरतूदींना दिली अंतरिम स्थगिती :-
'वक्फ' सुधारणा कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान गुरुवारी न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. केंद्र सरकारने पारित केलेल्या वक्फ सुधारणा कायद्याला कोर्टाने स्थगिती दिली नसली तरी या कायद्यातील नव्या दोन तरतुदींना अंतरिम स्थगिती दिली आहे. वक्फ बोर्ड आणि परिषदांवर नियुक्त्या करु नयेत, वक्फ वापरत असलेल्या मालमत्ता 'डी-नोटिफाय' करु नयेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी सरकारला सात दिवसांची मुदत देण्यात आली असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे.
*********************************************
संसदेच्या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक मांडले होते. संख्याबळाच्या जोरावर दोन्ही सभागृहात हे विधेयक पारीत करुन घेण्यात सत्ताधाऱ्यांना यशही आले. संसदेने पारीत केलेल्या या विधेयकावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूयांनी स्वाक्षरी करुन मान्यता दिल्याने या विधेयकाचे रुपांतर आता कायद्यात झाले आहे. या कायद्यातील सुधारणांना काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष व संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात एकूण ७० याचिका दाखल करीत आव्हान दिले होते. या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या काही दिवसांपासून सुनावणी सुरु आहे. आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यातील दोन कलमांना अंतरिम स्थगिती दिली आहे. याबाबत केंद्र सरकारला सात दिवसांमध्ये उत्तर देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. वक्फ बोर्ड सुधारित कायद्याबाबत ५ मे रोजी पुढील सुनावणी पार पडणार आहे. वक्फ बोर्ड सुधारित कायद्याच्या विरोधात विरोधी नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.
सुधारीत वक्फ बोर्डच्या कायद्यानुसार मध्य प्रदेशातील पन्ना याठिकाणी पहिली कारवाई करण्यात आली. मोदी सरकारने प्रस्तावित केलेल्या प्रमुख दुरुस्त्यांमध्ये वक्फ बोर्डाची पुनर्रचना करणे, बोर्डाची रचना बदलणे आणि बोर्ड घोषित करण्यापूर्वी वक्फ मालमत्तांची पडताळणी सुनिश्चित करणे यांचा समावेश आहे. आजच्या सुनावणीत केंद्र सरकारला उत्तर देण्यास सात दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. मात्र तोपर्यंत वापरकर्त्याकडून वक्फमध्ये कोणताही छेडछाड केली जाणार नाही किंवा मंडळात कोणतीही नियुक्ती केली जाणार नाही. दरम्यान केंद्र सरकारने जैसे थेच परिस्थिती ठेवावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार वक्फ बोर्डावर केंद्राचा प्रतिसाद येईपर्यंत वक्फ मालमत्तेची स्थिती बदलणार नाही. न्यायालयाने वक्फ घोषित केलेली मालमत्ता रद्द केली जाणार नाही. वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेत नवीन नियुक्त्या होणार नाहीत. असे आदेश पारीत केले आहेत. ५ मे च्या सुनावणीत नेमके काय होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे......
0 टिप्पण्या