🌟लोकसभेसह राज्यसभेत देखील सर्वानुमते प्रस्ताव मंजूर🌟
नवी दिल्ली :-अमानवीय हिंसाचार,महिलांवरील अत्याचारामुळे सतत मागील दोन वर्षापासून होरपळत असलेल्या मणिपुर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा प्रस्ताव आज शुक्रवार दि.०४ एप्रिल रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सादर केला गृहमंत्री शाह यांनी सादर केलेला प्रस्ताव लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही संसदेच्या सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.
महिलांवरील बलात्कार, नग्न चिंड काढणे ठराविक समुदायाच्या घरांची जाळपोळ अशा अनेक घटनांमुळे गेली दोन वर्ष हिंसाचाराने धुसमत असलेल्या मणिपूरमध्ये शुक्रवारी (४ एप्रिल) मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी राज्यसभेने वैधानिक ठराव मंजूर केला आहे. विविध पक्षांच्या सदस्यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. तत्पूर्वी गुरुवारी पहाटे लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाला विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांनी एकमताने मंजुरी दिली होती. राज्यसभेत आज सकाळी अमित शहा यांनी हा प्रस्ताव मांडला. राज्यसभेतील सर्वपक्षीय खासदारांनी या प्रस्तावाचे समर्थन केले. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिली आहे. या राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात आणि हिंसाचार रोखण्यात केंद्रातील मोदी सरकार अपयशी ठरल्याबद्दल विरोधकांनी टीका केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या टीकेला उत्तर देतांना सांगितले की, राज्यातील परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. विरोधी पक्ष यावर फक्त राजकारण करत आहे. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे, हे सरकारचे पहिले उद्दिष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, तो दोन महिन्यांत मंजुरीसाठी सभागृहात आणण्यात आला आहे. गेल्या चार महिन्यांत मणिपूरमध्ये एकही मृत्यू झालेला नाही. पण मणिपूर हिंसाचारात आतापर्यंत २६० लोकांचा मृत्यू झाल्याचेही त्यांनी मान्य केले. अमित शहा म्हणाले, सरकार मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. आतापर्यंत १३ बैठका झाल्या आहेत. विरोधकांनी या संवेदनशील मुद्यावर राजकारण करू नये. जेव्हा वांशिक हिंसाचार होतो तेव्हा पहिल्या १५ दिवसांत परिस्थिती नियंत्रणात येणे स्वाभाविक आहे. मणिपूरमध्ये वांशिक हिंसाचार होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मणिपूरमध्ये आतापर्यंत ११ वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. आम्ही ते फक्त एकदाच लागू केले आहे. गेल्या १० वर्षांत ईशान्येकडील सुरक्षा घटनांमध्ये ७०% घट झाली. विरोधकांवर हल्लाबोल करताना अमित शहा म्हणाले की, १९९३ मध्ये मणिपुरातील नागापुकी संघर्ष झाला होता, जो १९९८ पर्यंत चालू राहिला. या पाच सहा वर्षांत ७५० लोक मारले गेले. त्यावेळचे पंतप्रधान तिथे गेले होते का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. १९९३ मध्ये महाताई पांगल संघर्ष झाला. यामध्ये १५० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. त्यावेळी पी.व्ही. नरसिंह राव होते. पण तेही मणिपूरला गेले नाहीत. हा हिंसाचार सात महिने चालू राहिला. हा इतिहास आपल्याला सांगतो की मणिपूरमध्ये वांशिक संघर्ष यापूर्वीही झाला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मणिपूर हिंसाचार रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल केंद्रातील मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. खरगे म्हणाले की, मणिपूरमधील भाजपचे डबल इंजिन सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. सत्ताधारी पक्षावर दबाव वाढला तेव्हा तेथील मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले. मणिपूरमधील हिंसाचारामागील कारणे आणि त्यात सहभागी असलेल्या पक्षांचे तपशीलवार विश्लेषण केले पाहिजे जेणेकरून भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही. याकडे त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.....
0 टिप्पण्या