🌟जम्मू काश्मीर राज्यातील पहेलगाम मधील अतिरेकी हल्ल्यातील मयतांच्या नातेवाईकांना ५० लाखांसह नोकरी...!

 

🌟मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वपूर्ण घोषणा : मंत्रीमंडळाची ११ निर्णयांना मंजुरी🌟

मुंबई :- जम्मू काश्मीर राज्यातील पहलगाम जिल्ह्यातील बैसरन येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील मयतांच्या नातेवाईकांना ५० लाख रुपयांची आर्थिक रोख मदत व शासकीय नोकरी देण्यासह नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, सुधारीत पिक विमा योजना आदी महत्वपूर्ण अकरा निर्णय काल मंगळवार दि.२९ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

काश्मीरमधील पहलगाम जवळ असलेल्या बैसर या पर्यटनस्थळावर २२ एप्रिल रोजी दहशतवाद्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला होता. या हल्ल्यात २६ पर्यटकांचा मृत्यू झाला. त्यात महाराष्ट्रातील सहा पर्यटकांचा समावेश आहे. या हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच राज्य मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेटची बैठक राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्या उपस्थितीत आज घेण्यात आली. या बैठकीत या हल्ल्यातील मयतांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. महाराष्ट्रातील सहा मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी ५० लाखांचे अर्थसहाय्य आणि प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय नोकरी देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचसोबत मयतांच्या कुटुंबियांचे शिक्षण, रोजगाराकडे राज्य शासन लक्ष घालणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत घोषित केले. या बैठकीत राज्यात जहाज निर्मिती उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार जहाज बांधणी, शिप बिल्डिंग वाढवण्यात येणार आहे. त्यातून रोजगार निर्मिती होते. त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक वाहन धोरण निश्चित करण्यात आले असून त्यामध्ये चार्जिंग स्टेशन्सची सुविधा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इलेक्ट्रिक व्हेईकल्सच्या खरेदीवर सबसिडी आणि काही प्रमाणात टोलवरही सूट देण्यात येणार आहे. बोगस पिकविमा योजनेबाबत वाढलेल्या तक्रारी लक्षात घेवून राज्यात सुधारीत पिकविमा लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे गरजु व्यक्ती या योजनेपासून वंचित राहणार नाही. नवीन योजनेनुसार विमा कंपन्यांऐवजी शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ देण्याचा मानस सरकारने व्यक्त केला आहे. त्याचसोबत शेतकऱ्यांसाठी मल्चिंग पेपर, ट्रॅक्टर, ट्रीप यामध्ये गुंतवणूक करणारी नवी योजना लागू केलेली आहे. एकछत्री योजने अंतर्गत ओबीसी, ईबीसी व डीएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकारच्या मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत निर्गमित केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर विशेष मागास प्रवर्गातील गोवारी समाजबांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपये करण्याचा निर्णयासह अकरा निर्णयांना आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली....‌‌