🌟राज्याच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी राज्य सरकार सार्वजनिक मालमत्तांच्या भाडेपट्टा दरात करणार वाढ ?

🌟स्थावर मालमत्तांच्या भाडेपट्ट्यांच्या नियमांत बदल : रेडी रेकनर दर ०.५ टक्क्यांपेक्षा कमी नाहीच नवीन दराबाबत अधिसूचना🌟

मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारकडून राज्याच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत आता सार्वजनिक मालमत्तांच्या भाडेपट्टा दरात वाढ होण्याचे संकेत राज्यातील महायुती सरकारने दिले आहेत राज्यातील निवासी,शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक वापरासाठी मालमत्तांचा भाडेपट्टा दर हा वर्तमान बाजारमूल्याच्या (रेडी रेकनर) ०.५ टक्के पेक्षा कमी असणार नाही यामुळे राज्यातील महानगरपालिकांच्या मालमत्ता व स्थावर नगरपरिसदा नगरपंचायती, औद्योगिक नगरीतील मालमत्ता भाडेपट्ट्याने देण्याच्या नियमांमध्ये एकवाक्यता आणण्यात येणार आहे.

राज्यातील महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता भाडेपट्ट्याने देणे, त्यांचे नूतनीकरण व हस्तांतरण याबाबत ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यालाच अनुसरून आता राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक संस्थांतील मालमत्तांच्या हस्तांतरणांत एकवाक्यता आणण्यात येणार आहे त्यासाठी महानगरपालिका मालमत्ता हस्तांतरण नियमावलीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी (स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण) (सुधारणा) नियम २०२५ निश्चित करण्यात येणार  आहेत नगरपरिषद, नगरपंचायत, औद्योगिक नगरी यांच्या मालमत्तांचे निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक, व्यावसायिक व औद्योगिक असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

यात सुधारित नियमानुसार निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक वापरासाठीच्या मालमत्तांचा भाडेपट्टा दर हा वर्तमान बाजारमूल्याच्या (रेडी रेकनर) ०.५ टक्केपेक्षा कमी असणार नाही. तसेच व्यावसायिक व औद्योगिक वापरासाठीच्या मालमत्तेचा बाजारमूल्याच्या ०.७ टक्केपेक्षा कमी असणार अशी तरतूद करण्यास व नवीन दरांबाबत अधिसूचना काढण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.....