🌟बुलडोझर कारवाई करुन गुन्हेगारांची घरे पाडणाऱ्या प्रत्येक घराला १० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश🌟
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाची उत्तर प्रदेश राज्यातील योगी आदित्यनाथ सरकारला बेकायदेशिररित्या बुलडोझर कारवाई करुन गुन्हेगारांची घरे पाडल्याच्या प्रकरणात चपराक बुलडोझर कारवाईत पाडलेल्या प्रत्येक घराला १०-१० लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने आदेश दिला.
या आदेशामुळे उत्तरप्रदेशातील योगी सरकारला धक्का मानला जात आहे उत्तरप्रदेश राज्यात गुन्हेगारांच्या घरांवर बुलडोझर चालवण्याचा नवा पायंडा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने सुरु केला होता. याबाबत त्यांच्यावर अंधभक्तांकडून कौतुकांचा वर्षाव होत होता. तर अनेक जण टीकाही करीत होते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणे दाखल झाली होती. यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगारांच्या घरावर बुलडोझर चालविणे बेकायदेशिर असल्याचे स्पष्ट केले होते. प्रयागराजमध्ये २०२१ साली प्रयागराजमध्ये योगी सरकारकडून करण्यात आलेल्या बुलडोझर कारवाई संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर कारवाई करुन घरं पाडलेल्या प्रयागराजमधील संबंधित लोकांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. हा आदेश देण्यात आला. या कारवाईत प्रयागराज विकास नियामक मंडळाने एक वकील, प्राध्यापक आणि तीन व्यक्तींच्या घरावर बुलडोझर चालवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने यावरुन योगी सरकारचा कान पिळत ही कारवाई अनधिकृत आणि असंवेदनशील असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश 'बुलडोझर बाबा' म्हणून देशभरात ख्याती मिळवलेल्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारची कानउघडणी करताना अशा प्रकरणांमध्ये घरं पाडण्यात आलेल्या संबंधितांना सहा आठवड्यात प्रत्येकी १० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा घटना या मानवी सदसद्द्वविवेकबुद्धीला धक्का देणाऱ्या आहेत. घरे पाडण्याची ही कारवाई अनधिकृत आहे. आम्हाला जमिनीच्या मालकीच्या विषयासंदर्भात कोणतीही टिप्पणी करायची नाही.
मात्र घरे पाडण्यात आलेल्या लोकांना तातडीने १० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी. हा एकमेव मार्ग आहे, ज्यामुळे सरकारी यंत्रणेला समजेल की, कोणतीही कारवाई करताना योग्य ती प्रक्रिया पार पाडली पाहिजे. डोक्यावर छत असणे हा भारतीय संविधानातील कलम २१ नुसार नागरिकांचा मुलभूत हक्क आहे. ही गोष्ट सरकारी यंत्रणांनी लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. योगी सरकारची ही बुलडोझर कारवाई असंवेदनशीलतेचा कळस आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकाल पत्रात म्हटले आहे. तसेच ही कारवाई धक्कादायक आणि चुकीचा पायंडा पाडणारी असल्याचेही म्हटले. लोकांना २४ तास आधी नोटीस देऊन घरं पाडणे, हे अवैध आहे. भविष्यात कुठल्या सरकारनं असं वागू नये म्हणून दंड जरुरी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडताना म्हटले की, २०२३ साली एनकाऊंटरमध्ये ठार करण्यात आलेल्या आतिक अहमद याच्या मालकीची जमीन प्रयागराजमध्ये असल्याचा दावा करत या जमिनीवरील घरे प्रयागराज विकास नियमन मंडळाकडून पाडण्यात आली होती. याविरोधात ॲडव्होकेट झुल्फिकार हैदर, प्राध्यापक अली अहमद यांच्यासह अन्य नागरिकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.......
0 टिप्पण्या