🌟राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील डिपीडीसीच्या निधीच्या विनियोगाचा आढावा घेणार : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची माहिती.....!

🌟डिपीडीसीच्या निधीचा योग्य विनियोग व्हावा अन्यथा माझ्याशी गाठ🌟

परभणी (दि.२६ एप्रिल २०२५) : महाराष्ट्र राज्यातील 36 जिल्ह्यातील डिपीडीसीच्या निधीच्या विनियोगा संदर्भात आपण व्यक्तीशः बैठका घेवून आढावा घेणार आहोत अशी माहिती आज शनिवार दि.२६ एप्रिल रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी परभणी येथे दिली.

              महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार हे आज शनिवार दि.२६ एप्रिल २०२५ रोजी सकाळी ११.१५ वाजेच्या सुमारास परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले लगेचच नियोजन समितीच्या सभागृहात लोकप्रतिनिधींसह वरिष्ठ अधिकार्‍यांबरोबर पवार यांनी आढावा बैठक सुरु केली. जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सौ. मेघना साकोरे-बोर्डीकर, खासदार संजय जाधव, आमदार डॉ. रत्नाकर गुट्टे, आमदार राजेश विटेकर, आमदार डॉ. राहुल पाटील यांच्यासह जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे व अन्य वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

या बैठकीचा समारोप करतेवेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी आपण सर्व जिल्ह्यांच्या डीपीडीसी करीता 21 हजार कोटी रुपये वितरित केले आहेत. त्याकरीता त्या त्या जिल्ह्यांची भौगोलिक स्थिती, तेथील लोकसंख्या व अन्य समस्यांचा प्राधान्याने विचार केला आहे. पूर्वी डीपीडीसीसाठी पूरेसा निधी उपलब्ध होत नव्हता. त्या संदर्भात मोठी ओरड होती. परंतु, आपण त्या संबंधीची दखल घेवून सर्व जिल्ह्यांना पूरेसा निधी मिळेल, या दृष्टीने सर्वार्थाने प्रयत्न केले आहेत, असे नमूद केले.

             डिपीडीसीच्या त्या निधीचा उत्तमरित्या विनियोग झाला पाहिजे, असे आपले स्पष्ट मत आहे. परंतु, या अनुषंगाने काही अनुभव वाईट आहेत, काही ठिकाणी गडबड केली जात आहे. त्यामुळेच आपण या संदर्भात आता सतर्क झालो आहोत. डीपीडीसीच्या निधीचा विनियोग हा उत्तमरित्याच झाला पाहिजे, असे नमूद करीत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी जिल्हाधिकार्‍यांनी या संदर्भात सतर्क रहावे, जिल्हा नियोजन अधिकार्‍यांनी सुध्दा सतर्कता बाळगावी, अन्यथा आपण या संदर्भात कोणाचीही गय करणार नाही, असे स्पष्ट करीत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी या निधीतून पोलिस प्रशासन असो, शिक्षण विभाग असो, महिला बालविकास विभाग, तसेच दिव्यांग व क्रिडा विभागाससुध्दा पूरेसा निधी, ठराविक निधी दिला पाहिजे, त्यातून उत्तमरीत्या कामे झाली पाहिजेत, याकडे जिल्हाधिकार्‍यांनी व जिल्हा नियोजन अधिकार्‍यांनी कटाक्षाने पाहिले पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी 100 दिवसांचा कार्यक्रम दिला आहे, त्याची प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी ही जिल्हाधिकार्‍यांची आहे, असे स्पष्ट करतेवेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी आपण पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहोत. चार लोकसभा, दोन राज्यसभा असे सहा खासदार आहेत. 21 आमदार आहेत. परंतु, डीपीडीसीच्या निधी वितरणासंदर्भात असो, किंवा कामांबाबत एका ओळीनेसुध्दा आपल्या विरोधात ओरड होत नाही, आरोप होत नाही, त्यामुळेच इतरांनी त्या गोष्टीची निश्‍चित दखल घेतली पाहिजे. उत्तम असा निकाल दिला पाहिजे. चांगले रिझल्ट समोर आले पाहिजेत. आपण बीड जिल्ह्याचेही पालकमंत्री आहोत, तेथील पालकमंत्री पदाची जबाबदारी स्विकारल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा झाल्या आहेत, असे निदर्शनास आणून उपमुख्यमंत्री पवार यांनी चूकीच्या गोष्टीचे समर्थन केले जाणार नाही, कुणीही आपल्या कचाट्या सापडल्यास त्यास आपण सोडणार नाही, असा इशारा दिला. संपूर्ण राज्यातील 36 जिल्ह्यातील डीपीडीसीच्या विनियोगा संदर्भात आपण स्वतंत्रपणे बैठका घेणार आहोत, त्यातून आढावा घेणार आहोत, डीपीडीसीच्या संदर्भातील निविदा प्रक्रिया असो, किंवा अंमलबजावणी असो याबाबत निश्‍चितच कसून तपासणी केली जाईल, अशी ग्वाही पवार यांनी आपल्या मार्गदर्शनातून दिली.......