🌟अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ठणकावले : ‘पालकांच्या संमतीशिवाय लग्न करणाऱ्यांना संरक्षण देता येत नाही...!

🌟प्रेमी जोडप्याच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वाचा निर्णय🌟

अलाहाबाद : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना असा निर्णय दिला की, पालकांच्या संमतीशिवाय लग्नानंतर प्रेमी युगुलांना कोणत्याही धमकीशिवाय संरक्षण देता येणार नाही स्वतःच्या इच्छेने प्रेमासाठी लग्न करणाऱ्यांबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. पालकांच्या इच्छेविरुद्ध लग्न करणारे प्रेमी पोलीस संरक्षण मागू शकत नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याचा अर्थ असा की जोपर्यंत प्रेमीयुगुलांच्या जीविताला आणि स्वातंत्र्याला खरोखर धोका नसतो तोपर्यंत ते पोलिस संरक्षणाचा दावा करू शकत नाहीत. 

केवळ स्वतःच्या इच्छेने लग्न केले आहे म्हणून संरक्षण मागण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, जोपर्यंत कोणतेही वैध कारण नाहीएका प्रेमी जोडप्याच्या याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर निकाल देताना न्यायमूर्ती सौरभ श्रीवास्तव म्हणाले की, स्वतःच्या इच्छेने लग्न करणाऱ्या कोणत्याही प्रेमी जोडप्याला पोलिस संरक्षणाचा अधिकार नाही. तथापि, जर त्यांच्या जीवाला किंवा स्वातंत्र्याला कोणाकडून धोका असेल तरच जोडप्याला संरक्षण दिले जाऊ शकते. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की न्यायालय कोणत्याही जोडप्याला संरक्षण देऊ शकते परंतु जर त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या धोक्याचा सामना करावा लागत असेल तरच. तथापि, अशा परिस्थितीत त्यांनी एकमेकांना आधार दिला पाहिजे आणि समाजाला तोंड द्यायला शिकले पाहिजे.

प्रेमीयुगुलांसाठी उच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा
प्रेमी जोडप्याच्या याचिकेवर, न्यायालयाने कागदपत्रे आणि जबाब तपासल्यानंतर असे आढळून आले की दोघांनाही कोणताही गंभीर धोका नाही. त्यानुसार, न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. वास्तविक याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात दावा केला होता की त्यांचे कुटुंबीय प्रेमी युगुलांच्या शांततापूर्ण वैवाहिक जीवनात हस्तक्षेप करत आहेत. न्यायालयाचा हा निर्णय अशा प्रेमी जोडप्यांसाठी एक महत्त्वाचा आदेश आहे जे त्यांच्या पालकांच्या संमतीशिवाय स्वतःच्या इच्छेने लग्न करतात.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही म्हटले आहे की याचिकाकर्त्याकडे विरोधी पक्षांनी त्यांच्यावर शारीरिक किंवा मानसिक हल्ला केल्याचा कोणताही पुरावा नाही. त्याच वेळी, याचिकाकर्त्यांच्या विरोधकांनी अशा कोणत्याही वर्तनाबद्दल पोलिस एफआयआरमध्ये कोणतीही माहिती नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्यांनी चित्रकूटच्या एसपींना निवेदन दिले होते की, पोलिसांनी प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार कायद्यानुसार आवश्यक पावले उचलावीत.