🌟महाराष्ट्र राज्यातील वाळू तस्करीला आळा घालण्यासाठी दगडापासून वाळू निर्मितीला उद्योगाचा दर्जा....!

🌟याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार🌟

मुंबई :- महाराष्ट्र राज्यातील नद्यांमधून मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या अवैध गौण खनिज वाळू उत्खननासह वाळू तस्करीला आळा घालण्यासाठी दगडापासून वाळू तयार करण्यासाठी 'एम-सँड' ही योजना राबवण्यात येत आहे. मात्र, उत्पादनवाढीसाठी या योजनेला उद्योगाचा दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रसार माध्यमांना दिली आहे.

राज्यातील विविध नद्यांच्या पात्रात वाळू माफिया टोळ्यांकडून खुलेआम बिनदिक्कतपणे वाळूउपसा सुरू असतो. रात्री दहा नंतर ते पहाटे पाच वाजेपर्यंत जेसीबी, पोकलेन व यांत्रिक बोटीच्यांही सहाय्याने बेकायदा वाळू उपसा केला जातो. वाळू लिलावांवर बंदी असूनही हे गैरप्रकार सर्रास सुरू आहेत. वाळू माफियांनी बेसुमार उपसा केल्याने नदी पात्रात मोठे खड्डे पडले आहेत. पर्यावरणाचेही प्रचंड नुकसान होते. तशातच महसूल विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे या वाळू तस्करांच्या टोळ्यांना अप्रत्यक्ष मदत होते. त्यातून हप्ते वसुलीद्वारे भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी थेट विधिमंडळापर्यंतही येत असतात. यावर उपाय म्हणून, राज्य सरकारने वाळू विक्रीचे लिलाव थांबवले आणि दगडाचा चुरा करून ती वाळू वापरण्यास प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला. या वाळूलाच 'एम- सँड' म्हटले जाते.....