🌟राज्यपालांच्या जमीन तुकडे बंदी व जमीन एकत्रिकरणाच्या आदेशाला जिल्हा प्रशासनाची हरताळ......!

🌟शासकीय मूल्यांकनाच्या पाच टक्के रक्कम भरून नियमीकरण करण्याचे राज्यपालांचे आदेश🌟

🌟राज्यात हिंगोली जिल्हा सोडून सर्व जिल्ह्यात होत आहे या आदेशाचे पालन🌟

हिंगोली/वसमत (दि.13 मार्च 2025) :- महाराष्ट्राचे महामहीम राज्यपाल सी पी. राधाकृष्णन यांच्या आदेशाने महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत दिनांक 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी सन 2024 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 14 यामध्ये नव्याने सुधारणा करण्यात आली असून पूर्वीचे 25% महसूल रक्कम जमीनधारकाच्या शासकीय मूल्यांकनुसार भरण्याच्या या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे त्यानुसार आता 5 टक्के रक्कम भरून जमीन तुकडे बंदी उठवून नियमितता करता  येणार आहे  

या अध्यादेशाचे पालन राज्याच्या सर्व इतर जिल्ह्यात होत असून हिंगोली जिल्हा प्रशासनाने मात्र या अध्यदेशाला  हरताळ  फासला आहे.महामहिम राज्यपाल यांच्या नवीन सुधारणा महाराष्ट्र शासन  (असाधारण भाग चार) राजपत्रानुसार गेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी सन 2024 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 14 यानुसार महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे काढण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम अधोरेखित करून ह्यात आणखी सुधारना  करण्यात आली आहे.

      संबंधित राज्याचे अध्यादेश सुधारणा करताना भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 213 च्या खंड (1) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्यांचा वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी असा आशयाचा  आदेश दिलेला आहे की तुकडे बंदी उठवून जमिनीचे नियमिकरण करण्यासाठी पूर्वी ज्या प्लॉटचे एन ए झालेली आहेत परंतु त्यांची प्लॉटच्या लेआउट वर जिल्हा नगररचनाकार यांनी सही शिक्का न मारल्यामुळे अशा हजारो प्लॉटची जी गुंठेवारी रखडली होती त्यामुळे अशा प्लॉटची रजिस्ट्री होत नव्हती. ही प्रमुख अडचण लक्षात घेऊन शासकीय जमीन मूल्याच्या आता 5 टक्के रक्कम तहसील कार्यालयात महसूल विभागात भरून जमिनीचे नियमीकरण करण्यात यावे आणि त्यामुळे अशा प्लॉटची रजिस्ट्री निर्विवाद होऊ शकेल. अश्या आशयचा आदेश आहे.

   परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून हिंगोली जिल्ह्यातील प्लॉटिंगचे लाखो करोडो व्यवहार जे ठप्प झाले केवळ जिल्हा प्रशासनाने या आदेशाची पायमल्ली केल्यामुळे होत आहे  आणि यामुळेच राज्याच्या महसूल प्रशासनाचा लाखो रुपयांचा महसूलही बुडत आहे शिवाय अनेक प्लॉट धारकांच्या रजिस्ट्री रखडल्यामुळे पैशाच्या अभावी मुला मुलींचे लग्न समारंभ, शिक्षण, कर्ज फेड, विविध आर्थिक बाबीची कामे करता येत नसल्यामुळे हजारो लोकांची आर्थिक कोंडी निर्माण झाली आहे विशेष म्हणजे हा सुधारणा अध्यादेश जारी केल्यापासून राज्यात सर्वत्र तात्काळ लागू करण्यात यावा असे स्पष्ट आदेश राज्यपालांनी दिलेले असंतांनाही जिल्हा प्रशासन प्रचंड झोपेचे सोंग घेत असल्यामुळे जमीन मालमत्ता धारकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे......