🌟विविध विकास कामे जर सरकारकडून होणारच नसतील तर लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेला काय उत्तर देवू ?

🌟कामेच होणार नसतील तर राजीनामा देतो असा इशारा विधिमंडळात आ.डॉ.राहुल पाटील यांनी सरकारला दिला🌟

परभणी : परभणी महानगरपालिका हद्दीतील समांतर पाणी पुरवठा योजनेसह भूमिगत गटार योजनेसह अन्य विविध विकास कामांना भरघोस तरतूद करीत ती कामे कधी मार्गी लावणार आहात ? असा सवाल करीत शिवसेनेचे स्थानिक आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी विविध विकास कामे जर सरकारकडून होणारच नसतील तर लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेला काय उत्तर देवू ? असे म्हणत विकास कामांसंदर्भात त्वरित पावले उचला अन्यथा मी राजीनामा देऊन घरी बसतो असा इशाराही दिला.

              आमदार डॉ. पाटील विधिमंडळाच्या अधिवेशनात शुक्रवार 21 मार्च रोजी लक्षवेधी मांडून विविध विषयांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.  परभणी शहराच्या विकासासाठी सरकारने दुजाभाव करू नये, असे नमूद करीत पून्हा एकदा भूमिगत गटार योजना, समांतर पाणीपुरवठा योजना, नाट्यगृह आदी प्रश्‍नांवर त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. अनेक वर्षांपासून शहरवासीयांची मागणी असतांनाही भूमिगत गटार योजना सुरू करण्यात आली नाही. त्यासाठी कुठलाही निधी दिला जात नाही, भूमिगत गटार योजना झाल्यास शहर स्वच्छ होईल, सांडपाण्याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावल्या जाईल. परंतू, सरकार त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी 17 सप्टेंबर 2023 रोजी छत्रपती संभाजी नगरला या योजनांची घोषणा केली. परंतू, अद्यापपर्यंत त्या घोषणेच्या अंमलबजावणीबाबत काडीमात्रही हालचाली झाल्या नाहीत. त्यासोबतच समांतर पाणीपुरवठा योजना देखील राबवली जात नाही. ही योजना राबविल्यास शहराच्या पाण्याचा प्रश्‍न कायमचा सुटणार आहे. त्यासोबतच शहरातील नाट्यगृहासाठी आणखी पंधरा कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. तो देखील सरकार देत नसल्याने नाट्यगृहाचे काम थांबले आहे, अशी खंत पाटील यांनी व्यक्त केली.

            आपण सातत्याने निवेदने देतो, सभागृहात प्रश्‍न मांडतो, रस्त्यावर आंदोलने करतो, परंतु सरकार विरोधी पक्षातील आमदार असल्यामुळे जाणीवपूर्वक आमच्या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष करते आहे, नेमकं आम्ही काय करावं, जेणेकरुन सरकार जागे होईल, असा सवाल आ. पाटील यांनी केला.

मंत्रालयात अधिकार्‍यांची उच्चस्तरीय बैठक घेऊ...

              आमदार राहूल पाटील यांच्या प्रश्‍नावर उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिले. शहरातील नाट्यगृहाच्या वाढीव निधीबाबत तसेच समांतर पाणीपुरवठा योजना आणि भूमिगत गटार योजना यासाठी मंत्रालयात तुमच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक  घेऊन निधी कशाप्रकारे उपलब्ध होईल, याचा निर्णय घेऊ असे उत्तर दिले.