🌟रुग्णांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे बनवली पाहिजेत : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारला दिले आदेश...!

🌟स्वस्तात वैद्यकीय सुविधा देण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे🌟

नवी दिल्ली : राज्यांतील खासगी रुग्णालयांकडून रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे बनवली पाहिजेत असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. किफायतशीर दरात उपचार व मूलभूत वैद्यकीय सुविधा उभारण्यात राज्य सरकार सर्वथा अपयशी ठरल्याने खासगी रुग्णालयांची संख्या वाढत आहे त्यामुळे रुग्णांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे बनवली पाहिजेत असे सक्त आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.

खासगी रुग्णालयात रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबीयांना रुग्णालयाच्या फार्मसीतून महागडी औषधे व वैद्यकीय साहित्य घेण्यासाठी जबरदस्ती केली जाते. हे प्रकार थांबवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्या. सूर्यकांत व न्या. एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली.

केंद्र सरकारने आपल्या उत्तरात सांगितले की, रुग्णालयातील फार्मसीतून औषधे घेण्यासाठी सक्ती केली जात नाही. त्यावर कोर्टाने सांगितले की, राज्य सरकारने आपल्या रुग्णालयात औषधे व वैद्यकीय सुविधा कमी किमतीत उपलब्ध कराव्यात. त्यामुळे रुग्णांची लूट होणार नाही. न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, याचिकाकर्त्याच्या मतांशी आम्ही सहमत आहोत. पण त्यांच्यावर नियंत्रण कसे ठेवणार? जी खासगी रुग्णालये रुग्णांना औषधे घेण्यास जबरदस्ती करतात, त्यांच्यावर राज्य सरकारांनी नियंत्रण ठेवावे. खासगी रुग्णालयात रुग्णांचे शोषण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे बनवावीत, असे निर्देश कोर्टाने दिले.

सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी राज्य सरकारांना नोटीस बजावली होती. ओदिशा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, तमिळनाडू, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थानसह अनेक राज्यांनी याप्रकरणी उत्तरे सादर केली होती. औषधांच्या किमतीच्या मुद्द्यावर राज्यांनी सांगितले की, ते केंद्र सरकारच्या किंमत नियंत्रण धोरणावर अवलंबून आहेत.....