🌟नगर विकास विभाग बेफिकीर : वेतनाअभावी कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ🌟
बीड (प्रतिनिधी) :- महाराष्ट्रात आज जवळपास 388 नगर परिषदा व नगरपंचायती आहेत यामध्ये अंदाजे 1.5 ते 2 लाख अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत इतका मोठा राज्य शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी वर्ग असून आजही फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतनाच्या प्रतीक्षेत आहे याची ना नगरविकास विभागाला फिकीर पडली आहे ना नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाला देखील पडली नाही.
जकातीद्वारे मिळणारा महसूल हा नगरपरिषदांचा आर्थिक कणा असल्याने त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम/ स्वावलंबी होत्या, परंतु शासनाने जकात बंद केली व त्याऐवजी वेतन व निवृत्तिवेतनासाठी सहायक अनुदान देणे सुरू केले. दर महिन्याला शासनाचा नगरविकास विभाग सहायक अनुदानाची ठोक रक्कम नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयालय, मुंबई यांच्याकडे वर्ग करतो. व संचालनालयाकडून राज्यातील सर्व नगरपरिषदांना सहायक अनुदानाचे वितरण होते. शासनाकडून सहायक अनुदान प्राप्त झाल्यावरच नगरपरिषदांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तिवेतनधारकांचे निवृत्तिवेतन अदा केले जाते. गेल्या अनेक वर्षांपासून सहायक अनुदान शासनाकडून वेळेवर मिळत नसल्यामुळे राज्यातील सर्व नगरपरिषदांचे वेतन दर महिन्याला उशिराने दिले जात आहे. तब्बल दोन दोन महिने वेतनास उशीर होत आहे. नगरपरिषद अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनमानाचा खर्च, अपत्यांचा शैक्षणिक खर्च, वैयक्तिक कर्जाचे हप्ते, औषधपाणी इ. वर या दप्तर दिरंगाईमुळे दरमहा विपरीत परिणाम होत आहे. निवृत्तिवेतनधारकांचे हाल तर विचारूच नका! सध्या होळी व रमजान असे सर्वधर्मी्यांचे सणासुदीचे दिवस असतानाही या सणाचा आनंद मात्र कर्मचारी वेतन न झाल्याने घेऊ शकत नाही. सध्या मार्च महिना असल्यामुळे सर्वच नगरपरिषदांचे अधिकारी-कर्मचारी घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीसाठी उन्हातान्हात फिरत आहेत. वसुली वाढवण्यासाठी सर्वच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सार्वजनिक सुट्ट्याही रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. नगरपालिकेच्या महसुलात वाढ होण्यासाठी कडकडीत उन्हात राब-राब राबणाऱ्या नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांवर शासन व मा. उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री श्री. एकनाथ शिंदे किमान माणुसकी म्हणून तरी मेहेरबान होऊन सहायक अनुदान वेळेवर किंवा 1 महिना आधीच देणार काय ? असा सवाल सर्वच नगरपरिषद अधिकारी-कर्मचारी करत आहेत......
0 टिप्पण्या