🌟महाराष्ट्र राज्यातील विस्कटलेली आर्थिक घडी अर्थसंकल्पात सावरण्याचा प्रयत्न🌟
मुंबई (दि.१० मार्च २०२५) - महाराष्ट्र राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सोमवार दि.१० मार्च २०२५ रोजी महाराष्ट्र राज्याचा २०२४-२५ या वर्षाचा २१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर केला औद्योगीक विकासासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये वृद्धी, कृषी क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कमी खर्चात जास्त उत्पादनाची हमी, त्याचसोबत मुंबई, पुणे, नागपूर, सातारा आदी शहरांसाठी कोट्यावधी रुपयांच्या योजना तर मराठवाड्यासाठी वॉटर ग्रीड प्रकल्पासाठी तरतूद करीत या अर्थसंकल्पात निवडणूक काळात केलेल्या लाडक्या बहिणींना १५०० रुपयांऐवजी २१०० शे रुपये देण्याची घोषणा सध्यातरी तरी केवळ निवडणूकीतली हवेतील घोषणा ठरविण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यातील आजच्या पहिल्या दिवशी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्राचे लक्ष्य ठेऊन महाराष्ट्र विकासाचे काम हाती घेण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात देशी व विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होत आहे. १५ लाख ७२ हजार ६५४ कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात होत आहे. त्यातून, लाखो रोजगार निर्मिती होणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज अर्थसंकल्पीय भाषणात केली. या अर्थसंकल्पात अनेक मराठी कवितांचा समावेश होता. विधानसभा निवडणूक प्रचारात सत्ता आल्यास लाडकी बहिण योजनेद्वारे पात्र महिलांना १५०० ऐवजी २१०० रुपये देण्याची घोषणा त्यांनी टाळली. हा अर्थसंकल्प म्हणजे जुन्या घोषणांचा नवीन पाऊस. त्याचसोबत विस्कटलेल्या राज्याच्या अर्थकारणाला सावरण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे. वित्त व महसूली तुट भरुन काढण्यासाठी या अर्थसंकल्पात वाहनांवरील करांमध्ये एक टक्का बाढ, एकाच कामासाठी दुसऱ्यांदा वापरल्या जाणारा मुद्रांक शुल्क आता शंभर वरून पाचशे करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्याच्या लॉजिस्टिक्स धोरणाद्वारे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष ६ लाख नौकऱ्या वाढविण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्य सरकारचा १०० दिवसांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. प्रशासन कार्यक्षम होईल यात शंका नाही. राज्याचे नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर होईल ५० लाख नोकऱ्यांचा उद्देश सरकारच्या समोर असेल, असे अजित पवार यांनी म्हटले. तसेच, स्वतंत्र शेती धोरण जाहीर करणार आहोत, अशी माहिती देखील त्यांनी दिली. नक्षलग्रस्त माणून ओळखला जाणारा गडचिरोली जिल्हा आता स्टील हब म्हणून उदयास येत आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ अंतर्गत ९ हजार ६१० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दोनतीची कामे मार्च, २०२६ अखेर पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्याचसोबत आशियाई विकास बैंक प्रकल्पाच्या दुसन्या टप्प्यामधील ४६८ किलो मीटर रस्ते सुधारण्याची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. तर 'टप्पा-३ अंतर्गत ७५५ किलोमीटर रस्ते लांबीची ६ हजार ५८९ कोटी रुपये किंमतीची २३ कामे हाती घेण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शक्तीपीठ महामार्गासाठी अंतर्गत वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पात्रादेवी या ७६० किलोमीटर लांबीच्या, ८६ हजार ३०० कोटी रुपये किंमतीच्या भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ६ हजार डिझेल बसचे रुपांतर सीएनजी आणि एलएनजी बसमध्ये करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एसटीला नवीन बस खरेदीसाठी शासनाकडून अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कृषि विकासासाठी कृत्रिम बुध्दिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञान
कृषि क्षेत्रात शेतीचा विकास करण्यासाठी कृत्रिम बुध्दिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. त्याद्वारे पीक नियोजनाचा सल्ला घेणे, उत्पादन खर्चात कपात करणे, उत्पादन वाढवणे यासह दर्जेदार उत्पादन निर्मितीत या तंत्रज्ञानाचा उपयोगी होणार आहे. त्याचसोबत राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करणे आणि महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेची सुमारे ५ हजार कोटी रुपये किमतीची कामे नाबार्ड अर्थसहाव्याच्या पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आली आहेत. गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार ही योजना राज्यात कायमस्वरुपी राबविण्यात येणार आहे. जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील ९ हजार ७६६ हेक्टर क्षेत्र पुनस्र्थापित करण्याचा देखील प्रयत्न केला जाणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा नद्यांच्या खोऱ्यातून ५४.७० टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. मराठवाड्यातील सुमारे २ लाख ४० हजार हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण व अन्वेषणाचे काम सुरु आहे. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत २ लाख १३ हजार ६२५ लाभार्थी शेतकऱ्यांना येत्या दोन वर्षांसाठी २५५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. राज्यातील सर्व नगरपालिका क्षेत्रांतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्या पाण्याचा वापर उद्योग आणि शेतीसाठी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ८ हजार २०० कोटी रुपये किंमतीचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
💫आरोग्य आणि ज्येष्ठ नागरिक धोरण :-
महिला, बालके, युवक, गरीब व वंचित घटकांवर लक्ष केंद्रित करून त्यांच्यासाठी अन्न सुरक्षा, निवारा, पिण्याचे शुध्द पाणी, आरोग्यसेवा, शिक्षण सुविधा आणि रोजगार-'त्यादृ‌ष्टीने राज्याचे आरोग्य आणि ज्येष्ठ नार्गारक धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. सर्वांसाठी घरे हे उद्दीष्ट येत्या पाच वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण
💫लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. राज्याचे पर्यटन धोरण :-
महाराष्ट्राला निसर्गरम्य समुद्रकिनारा, प्राचीन लेण्या, गडकिल्ले, घनदाट वनसंपदा असा समृध्द वारसा लाभला आहे. पर्यटन क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीसाठी उत्साहवर्धक आणि अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याकरीता पर्यटन धोरण-२०२४ जाहीर करण्यात आले आहे. येत्या १० वर्षात पर्यटन क्षेत्रात १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्याचे आरोग्य पर्यटन धोरणही आखण्यात येत आहे. दुर्गम ते सुगम कार्यक्रमाद्वारे डोंगराळ भागातील प्राचीन मंदिरे, धार्मिक स्थळे, गडकिल्ले व इतर निसर्गरम्य ४५ ठिकाणे रोप-वेव्दारे जोडण्यात येणार आहेत. राज्यातील प्राचीन मंदिरांचे जतन, संवर्धन व परिसर विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. महानुभव पंथाच्या श्रध्दास्थानांच्या विकासाची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. प्रभु रामाच्या पदस्पशनि पावन झालेल्या रामटेक येथील श्रीराम मंदिराच्या नूतनीकरणाचे काम सुरु असून तेथे दरवर्षी सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करण्याचे नियोजन आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सागरी संग्रहालय, कृत्रिम प्रवाळ आणि पाणबुडी पर्यटन ही ७५ कोटी रुपये किंमतीची कामे प्रगतीत आहेत. कोयनानगर, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा येथे स्कायवॉकची उभारणी व नेहरु उद्यानाचे सुशोभिकरण करण्यात येणार आहे. मुनावळे, तालुका जावळी, जिल्हा सातारा येथील जलपर्यटन प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पर्यटकांसाठी खुला करण्यात आला आहे. हेळवाक, जिल्हा सातारा येथे कोयना जलपर्यटन प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील माळशेज घाटात काचेचा स्कायवॉक उभारण्यात येणार आहे.
💫छत्रपती शिवाजी महाराज नजरकैदेत होते तेथे भव्य स्मारक :-
मुघलांच्या नजरकैदेतून आग्र्याहून सुटका हा शिवचरित्रातील प्रेरणादायी प्रसंग आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज नजरकैदेत होते, तेथे भव्य स्मारक उभारण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. त्यासाठी उत्तर प्रदेश शासनाच्या सहकार्याने जागा उपलब्ध करुन घेण्यात येईल. येणाऱ्या पिढ्यांना शिवरायांच्या स्फुर्तीदायी चरित्राची ओळख अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या आधारे करुन देण्यासाठी पुणे शहरातील आंबेगांव येथे चार टप्प्यात भव्य शिवसृष्टी प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. त्यातील दोन टप्प्यांचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम गतीने होण्यासाठी राज्य शासनाकडून आणखी ५० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
💫छत्रपती संभाजी महाराज यांचे स्मारक उभारणार :-
छत्रपती शिवरायांनी स्थापन केलेल्या स्वराज्याच्या रक्षण आणि विस्तारासाठी जीवन समर्पित केलेल्या, असीम शौर्य आणि धैर्याने लढलेल्या, सर्व लढायांत विजयश्री मिळविणाऱ्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पराक्रमाच्या खुणा महाराष्ट्रात जिथे आहेत, त्यात कोकणातील संगमेश्वर हे एक प्रमुख ठिकाण आहे औरंगजेबाच्या महाकाय सेनेशी महाराजांनी बोटावर मोजता येतील एवढ्या शूर मावळ्यांना सोबत घेऊन येथेच पराक्रमाची शर्थ केली. स्वराज्यासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या स्वाभिमानी राजाच्या पराक्रमाची स्मृती कायमस्वरुपी जपण्यासाठी संगमेश्वर येथे त्यांचे भव्य स्मारक उभारण्याची घोषणा मी करतो असेही अर्थमंत्री पवार म्हणाले.....
0 टिप्पण्या