🌟परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिकविम्या पोटीची रक्कम मार्च अखेर वितरित होणार.....!

🌟आमदार राजेश विटेवर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी प्रश्नावर कृषी मंत्र्यांनी दिली ग्वाही🌟

परभणी (दि.१९ मार्च २०२५) : परभणी जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना पीकविम्या पोटीची रक्कम मार्चअखेर पर्यंत वितरित होणार असल्याची माहिती राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी विधीमंडळ अधिवेशनात आमदार राजेश विटेकर यांनी लक्षवेधीद्वारे विचारलेल्या प्रश्‍नांना उत्तर देतेवेळी दिली.

        परभणी जिल्ह्यातील ३ लाख ५७ हजार शेतकर्‍यांनी पिकविम्या पोटी ७ कोटी ६५ लक्ष रुपयांचा हप्ता भरलेला आहे.  राज्य शासन, केंद्र शासन व आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स यांनी आपापले हप्ते भरल्यानंतर परभणी जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना ३३५ कोटी ९० लक्ष रुपयांची रक्कम २५ टक्के अग्रीम म्हणून मिळणार आहेत परंतु २२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीने शासनाचा ९९ कोटी रुपयांचा हप्ता अद्याप पर्यंत येणे बाकी असल्याच्या कारणास्तव आम्ही अग्रिम वाटप करू शकत नाहीत, असे जिल्हा कृषी अधीक्षक परभणी व पुण्याच्या कृषी आयुक्तांना कळविले होते, असे आमदार राजेश विटेकर यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीद्वारे नमूद केले.

           जिल्ह्यातील ५२ पैकी ५२ महसूल मंडळात अतिवृष्टी झाल्याने शेतकर्‍यांचे सोयाबीन, कापूस, तूर या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले,  त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आलेले आहेत,  त्यांना तात्काळ पीक विमा मिळणे गरजेचे होते. तसेच ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी अधिसूचना काढल्यानंतर एक महिन्याच्या आत पीक विमा शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करणे नियमाप्रमाणे बंधनकारक होते, असे स्पष्ट करतेवेळी  आज जवळपास साडेपाच महिने उलटून गेल्यावरही  प्रत्यक्षात पिक विमा मिळालेला नाही, अशी खंत आमदार विटेकर यांनी व्यक्त केली.

कंपनी व शासन यांच्या मुळे शेतकरी आर्थिक मदत पासून वंचित राहिलेले आहेत, त्यावेळी शासन त्यांच्या हिश्याचे ९९ कोटी रुपयेची रक्कम किती दिवसात भरणार आहे ? शेतकर्‍यांना प्रत्यक्षात किती दिवसात पिक विमा मिळणार आहे ? अतिवृष्टीपोटी शेतकर्‍यांना ५४८ कोटी रुपयांपैकी ४६७ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते,  परंतु वाटप राहिलेल्या एक लक्ष २९ हजार शेतकर्‍यांची ८१ कोटी रुपयांची रक्कम केव्हापर्यंत त्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात येणार आहे ?  तसेच आयसीआयसीआय लोंबार्ड कंपनीस काळया यादीत टाकणार का? असा सवाल उपस्थित केला.  त्यावर कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले की, वित्त विभागाने कृषी विभागास अजून निधी उपलब्ध दिलेला नाही, तो निधी वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू असून कृषी विभागाकडे येत्या चार दिवसांत हा निधी वर्ग होईल ३१ मार्च अखेर शेतकर्‍याच्या खात्यावर  आर्थिक निधी बीडीएस द्वारे मिळून जाईल, असे स्पष्ट केले.

            दरम्यान, अनेक दिवसापासून प्रलंबित असलेला शेतकर्‍यांचा प्रश्‍न लक्षवेधीद्वारे मार्गी लावल्याबद्दल जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी आनंद व्यक्त केला......