🌟महाराष्ट्र राज्यातील शासनाच्या मोफतच्या योजना बंद करा किंवा एकत्रित करा....!

🌟राज्याच्या मुख्य सचिवांचे विभाग प्रमुखांना निर्देश🌟

मुंबई :- महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी तिजोरीवरील वाढता दबाव लक्षात घेवून सर्व विभाग प्रमुखांनी नवीन खर्चाचे प्रस्ताव सादर करु नयेत अनुत्पादक खर्च मर्यादित करावेत. मोफतच्या सरकारी योजना बंद कराव्यात किंवा एकत्रित कराव्यात अशा सुचना राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी राज्य सरकारच्या विविध विभाग प्रमुखांना दिल्या आहेत.

नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारच्या वतीने सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प मोठ्या महसुली तुटीचा आहे. लाडकी बहिण सारख्या योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर प्रचंड ताण वाढला आहे. हा ताण लक्षात घेवून राज्य सरकारने आता काटकसरीचे धोरण स्वीकारण्याचा म्हणजेच सर्व पातळ्यांवर संसाधनांचा काळजीपूर्वक वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सर्व विभागांना एका परिपत्रकाद्वारे कठोर सुचना जारी केल्या आहेत.

राज्य मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करताना, सर्व विभाग प्रमुखांनी विभागाला देण्यात येणाऱ्या बजेटमध्ये किती पट वाढ केली जाईल हे नमूद करावे. त्याशिवाय, मंत्रिमंडळासमोर नवीन प्रस्ताव सादर करू नका. सामान्य प्रशासन विभागानेही विभागांना अनुत्पादक खर्च मर्यादित करण्याचे आणि मोफत सरकारी योजना बंद करण्याचे किंवा एकत्रित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या वर्षासाठी ४५,००० कोटी रुपयांचा महसूल तुटीचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला आहे. अर्थसंकल्पानुसार, राज्य सरकारकडे चालू आर्थिक वर्षात खर्चासाठी ७ लाख २० कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. महसूल संकलन विचारात घेतल्यास, यावर्षी ४५,८९१ कोटी रुपयांची तूट आणि १,३६,२३५ कोटी रुपयांची राजकोषीय तूट अंदाजित आहे. राज्यातील गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता, खर्च नियंत्रित करण्यासाठी विविध काटेकोर उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत....