🌟राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष....!

🌟सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष : निकालाला विलंब झाल्यास पुन्हा निवडणुका लांबणीवर 🌟

नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या असून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर आज मंगळवार दि.२५ फेब्रुवारी रोजी अंतीम निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रकरणाची सुनावणी अखेर आज सर्वोच्च न्यायालयात होणार असल्याने या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावला तर एप्रिल किंवा मे महिन्यात राज्यातील सर्व नगर पालिका,महानगर पालिकांसह जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

याप्रकरणी मागील महिन्यात झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख २५ फेब्रुवारी २०२५ निश्चित केली होती. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यामध्ये ओबीसी आरक्षण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी साडेतीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. देशात लोकसभेपाठोपाठ राज्यात विधानसभा निवडणूका देखील झाल्या त्यानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होतील याविषयी सर्वांच्या मनात कुतूहल निर्माण झाले आहे मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निर्णयाला विलंब लावला तर या निवडणुका आणखी लांबणीवर पडणार आहेत.

मागील सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात काय झाले, याबद्दल विचारणा केली होती.त्यावर दोन्ही बाजूंकडून याबाबत स्पष्टता आल्याचे सांगण्यात आले होते. राज्य सरकारने आपली बाजू मांडण्यासाठी १ तास तर याचिकाकर्त्यांनी अर्ध्या तासाचा वेळ मागितला होता. आजच्या सुनावणीत या संदर्भातले युक्तिवाद पूर्ण झाले तर हा विषय मार्गी लागून येऊन निवडणुका एप्रिल-मे महिन्यात निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. मात्र आजच्या सुनावणीत हा विषय पूर्ण होऊ शकला नाही तर या प्रक्रियेला आणखी वेळ लागू शकतो.

विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वच राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. तशी मोर्चेबांधणी विविध पक्षांकडून सुरू झाली आहे. मात्र यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहावी लागणार आहे.....