🌟मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेच्या गर्भपाताला दिली मुभा...!

🌟‘गाईडन्स नोट्स' नुसार खासगी रुग्णालयात शस्त्रक्रियेला परवानगी🌟

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या महिलेला खासगी रुग्णालयात गर्भपाताची शस्त्रक्रिया करण्यास मुभा देत दिलासा दिला 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी'च्या (एमटीपी) नियमावली नुसार २४ आठवड्यांच्या गर्भधारणे नंतर गर्भपात करण्यास खासगी रुग्णालयांना परवानगी नाही.याचिकाकर्त्या गर्भवती महिलेच्या प्रकरणातील निकड लक्षात घेत न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायाधीश नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

एमटीपी नियमावलीनुसार गर्भधारणेचे २४ आठवडे पूर्ण झालेली महिला खाजगी रुग्णालयात गर्भपाताची शस्त्रक्रिया करू शकत नाहीत. नियमावलीतील या तांत्रिक गोष्टीच्या पार्श्वभूमीवर ३५ वर्षीय गर्भवती महिलेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. याचिकाकर्त्या महिलेला तिच्या इच्छेनुसार खासगी रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करण्यास अडथळा आला होता. त्यामुळे तिने वकील मिनाज काकलिया यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. महिलेला खासगी रुग्णालयात गर्भपाताची शस्त्रक्रिया करण्यास परवानगी दिली पाहिजे, असा युक्तिवाद ॲड. काकलिया यांनी केला. खासगी रुग्णालयात गर्भपात करण्यास मुभा देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या 'गाईडन्स नोट्सचा संदर्भ ॲड. काकलिया यांनी दिला. त्यांचा युक्तिवाद खंडपीठाने ग्राह्य धरला आणि महिलेला तिच्या इच्छेनुसार मालाड येथील खासगी रुग्णालयात गर्भपाताची शस्त्रक्रिया करण्यास मुभा दिली.....