🌟याचिकेच्या विरोधात केंद्र सरकारने दाखल केले शपथपत्र : शपथपत्रात म्हटले केवळ सहा वर्षांची बंदी योग्य🌟
नवी दिल्ली : देशातील राजकारणाचे होणारे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी सिद्ध झालेल्या राजकीय क्षेत्रातील नेत्यांना लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणूक लढविण्यापासून आजीवन बंदी घालावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून, या याचिकेच्या विरोधात केंद्र सरकारने शपथपत्र दाखल केले आहे. त्यामध्ये अशा नेत्यांवर केवळ सहा वर्षांची बंदी योग्य असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी आढळलेल्या राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेविरोधात केंद्र सरकारने शपथपत्र दाखल केले आहे. आयुष्यभराची बंदी घालणे हा कठोर निर्णय असेल, त्याऐवजी सहा वर्षांची बंदी घालावी, असे केंद्र सरकारने शपथपत्रात म्हटले आहे.
वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत दोषी आढळलेल्या राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालण्यात यावी आणि आमदार व खासदारांविरोधातील खटले तातडीने निकाली काढण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे. यावर केंद्र सरकारने सांगितले की, लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय हा पूर्णपणे सभागृहाचा अधिकार आहे.
आजीवन बंदीचा निर्णय फक्त संसदेच्या अधिकार क्षेत्रात
केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले की, एखाद्या लोकप्रतिनिधीवर आजीवन बंदी घालावी की नाही, हा अधिकार संपूर्णपणे त्या संसदेच्या अधिकार क्षेत्रात येतो. तसेच एखाद्या सदस्याला अपात्र करण्याचा निर्णय सभागृह घेत असते. अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिकेद्वारे लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम ८ आणि ९ ला आव्हान दिले आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या ८ (१) अंतर्गत अपात्रतेचा कालावधी दोषी ठरवल्याच्या तारखेपासून सहा वर्षे किंवा तुरुंगवासाच्या बाबतीत सुटकेच्या तारखेपासून सहा वर्षे धरला जातो, असे केंद्र सरकारच्या शपथपत्रात म्हटले आहे.
0 टिप्पण्या