परभणी - मानव विकास योजनेतील गरीब मुलींना सायकल वाटप घोटाळ्यातील चौकशीचा अहवाल समोर येऊन सहा महिने झाले तरीही जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित दोषींवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली नाही त्यांच्यावर तात्काळ शासकीय रकमेचा अपहार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा अश्या मागणीचे निवेदन आज प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने अप्पर जिल्हाधिकारी श्री प्रताप काळे यांनी निवेदन स्वीकारले.
मानव विकास योजने अंतर्गत ८ वी ते १२ वी तील गोरगरीब मुलींना मोफत सायकल वाटपासाठी जिल्ह्यातील ८ हजार ६९ विध्यार्थिनीना ऑगस्ट २०२२ मध्ये ४ कोटी ३ लाख ४५ हजार असा निधी जिल्हा नियोजन समिती मानव विकास मार्फत तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी परभणी यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला. त्यावेळी देण्यात आलेली प्रशासकीय मंजूरी व निधी वितरण आदेशातील नियमा प्रमाणे सायकलीची रक्कम संबधीत लाभार्थी विद्यार्थीनीच्या खात्यावरती वर्ग करावे. असा आदेश असतांना ही तत्कालीन सबंधीत माध्यमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी हि रक्कम शाळेतील मुख्याध्यापकांच्या खात्यावर नियमबाह्य पद्धतीने वर्ग केली. पंरतू अनेक मुख्याध्यापकांनी संबधीत रक्कम लाभार्थी विद्यार्थ्यांनीच्या खात्यावर वर्गच केली नाही. त्यामुळे मोफत सायकल योजने पासून अनेक विद्यार्थीनी वंचीत राहिल्या. तसेच या रक्कमेत मोठया प्रमाणावर अपहार झाला असून निधी वाटपात अनियमितत्ता असल्या बाबत सुरु असलेली चौकशी तात्काळ पुर्ण करावी अशी मागणी प्रहार जनशक्ती पक्षाने दिनांक ०५ डिसेंबर २०२३ व दि. १६ जानेवारी २०२४ रोजी केली होती.
वरील तक्रारीनुसार संबधीत सायकल वाटप योजनेचे चौकशी करण्या संदर्भात नेमलेल्या चौकशी समितीचे काम गतीमान पध्दतीने सुरु झाले. त्याच ४ सदस्यीय समितीचा अहवाल सहा महिण्यापूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद परभणी मार्फत जिल्हाधिकारी परभणी यांच्याकडे सादर करण्यात आला. या चौकशी समितीने चौकशी पूर्ण करुन संबधीत योजनेत शासन निर्णय दि.१६ फेब्रुवारी २०२२ चे उलंघन झाले असून लाभार्थी विद्यार्थीनींचे पैसे त्यांच्या खात्यावर वर्ग न करता. मुख्याध्यापकांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आले. त्यामुळे अनेक विद्यार्थिनी शासनाच्या या योजनेपासून वंचित राहिले. चौकशी समितीने लेखे तपासले असता, मानवविकास योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेली रक्कम व प्रत्यक्ष खर्च करण्यात आलेली रक्कम या रक्कमेपैकी ५० लक्ष १ हजार ३ शे ७२ रु. एवढया रक्कमेचा खर्च जुळत नाही. याचा अर्थ या रकमेचा अपहार करण्यात आला आहे. चौकशी समितीने नोंदविलेल्या निरिक्षणा नुसार तत्कालीन शिक्षण अधिकारी माध्यमिक श्रीमती आशा गरुड, तत्कालीन कंत्राटी वरिष्ठ सहाय्यक लेखा श्री. विजय राठोड व १५ शाळेचे मुख्याध्यापक जे या सर्व अनियमिततेस जबाबदार आहेत. शिवाय या योजनेपासून अनेक गरीब मुलींना वंचित ठेवण्यात आले व शासकीय रकमेचा अपहार केला यासाठी ही वरील सर्व जबाबदार आहेत त्यांच्यावर शासकीय रक्कमेचा अपहार केल्या प्रकरणी तात्काळ गुन्हे दाखल करावे असे या निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनावर प्रहार जनशक्ती पक्षाचे जिल्हाप्रमुख शिवलिंग बोधने, तालुकाप्रमुख उद्धव गरुड, सरचिटणीस वैभव संघई, प्रल्हाद गरुड, सुरेश गरुड, हेमराज गरुड, शेख बशीर आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.....
0 टिप्पण्या